शिंदे गटाच्या मंत्र्याला जबर धक्का; संजय शिरसाटांना थेट आयकर विभागाची नोटीस, जाहीर कार्यक्रमातच…

मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, आयकर विभागाने त्यांना नोटीस पाठवली आहे. शिरसाट यांच्या संपत्तीची चौकशी होणार आहे. व्हिटस् हॉटेल प्रकरणात त्यांच्यावर काही गंभीर आरोप करण्यात आली आहेत. ज्यामुळे विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ केला होता.छत्रपती संभाजीनगरमधील व्हिटस् हॉटेल प्रकरणात मंत्री संजय शिरसाट यांच्या समस्यांमध्ये मोठी वाढ झालीये. शिरसाटांना थेट आयकर विभागाची नोटीस आल्याने हा मोठा धक्काच शिंदे गटाला म्हणावा लागेल. स्वत: एका जाहीर कार्यक्रमात संजय शिरसाट यांनी कबूली दिली की, त्यांना आयकर विभागाची नोटीस आली आहे. आता आयकर विभागाकडून शिरसाटांच्या संपत्तीची झाडाझडती घेतली जाईल. एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर आयकर विभागाने ही कारवाई केल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शिरसाटांची देखील या प्रकरणी त्यांच्या संपत्तीबद्दल चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

संजय शिरसाट यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले की, पैसे कमावणे सोपं आहे. मात्र, ते वापरायचे कसे हे अवघड झाल्याचेही त्यांनी म्हटले. 2019 च्या निवडणुकीत त्यांची संपत्ती किती होती आणि 2024 मध्ये ती किती वाढली. या संदर्भात त्यांना नऊ तारखेला खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरच्या व्हिटस् हॉटेलच्या लिलावावरून संजय शिरसाट आणि त्यांच्या मुलावर आरोप करण्यात आले होते.व्हिटस् हॉटेल हे छत्रपती संभाजीनगरचे प्रसिद्ध हॉटेल असून तिथे सर्व सुविधा आहेत. रेल्वे स्टेशनच्या अगदी जवळ हे हॉटेल आहे.

हॉटेलची किंमत 110 कोटी रुपये असताना, ती केवळ 67 कोटी रुपयांना विकत घेतल्याचा आरोप होता. या आरोपानंतर संजय शिरसाट यांनी टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेतली होती. विरोधकांनी हा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात लावून धरला होता. यावर जोरदार चर्चा देखील झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा केली.त्यामध्येच आता संजय शिरसाट यांना थेट आयकर विभागाची नोटीस आली. संजय शिरसाटांवर व्हिट्स हॉटेल प्रकरणावरुन सभागृहात गंभीर आरोप झाली. आता संजय शिरसाट चाैकशीमध्ये काय खुलासे करतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. या सगळ्याचा महायुतीमधील अंतर्गत संबंधांवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विरोधकांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.