‘माध्यमांवर सत्ताधाऱ्यांची करडी नजर, ताबडतोब फोन फिरवले जातात…,’ शरद पवारांची सरकारवर घणाघाती टीका.

सध्या दिल्लीसह देशभरात सत्ताधाऱ्यांची माध्यमांवर करडी नजर आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात काही छापले गेले की, ताबडतोब फोन फिरवले जातात. माध्यमस्वातंत्र्याची अशी गळचेपी होत असल्याचे विधान शरद पवारांनी केले.सध्या दिल्लीसह देशभरात सत्ताधाऱ्यांची माध्यमांवर करडी नजर आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात काही छापले गेले की, ताबडतोब फोन फिरवले जातात. माध्यमस्वातंत्र्याची अशी गळचेपी होण्याच्या काळात सत्ताधाऱ्यांना इंदिरा गांधींवर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार खरेच आहे का’, असा प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील आणि केंद्रातील सरकारवर टीका केली. अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेतील विविध पुरस्कार प्रदान समारंभात ते बोलत होते. बुधवारी संध्याकाळी मुंबई मराठी पत्रकार संघात पार पडलेल्या या सोहळ्यात ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांना बाळशास्त्री जांभेकर जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तर, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या शर्मिला कलगुटकर यांना स्वातंत्र्यसैनिक मनोहर चिवटे आरोग्य पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

आपल्या भाषणात शरद पवार यांनी त्यांच्या ५७ वर्षांच्या सक्रिय राजकीय कारकिर्दीतील पत्रकारितेतील अनेक स्थित्यंतरांबद्दलची निरीक्षणे नोंदवली. आचार्य अत्रे, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पत्रकारितेची वैशिष्ट्ये, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह आणखी दोघांसोबत केलेला मासिक सुरू करण्याचा निष्फळ प्रयत्न अशा अनेक आठवणी सांगताना पवार यांनी आणीबाणीच्या दिवसांवरही भाष्य केले. ‘आणीबाणीच्या कालखंडात काही वृत्तपत्रांनी सरकारविरोधातील आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली होती. अग्रलेखाची जागा मोकळी सोडत सरकारचा निषेध नोंदवण्यात आला होता. यथावकाश इंदिरा गांधींनी त्या कालखंडाची, निर्णयाची जाहीर माफी मागितली.

लोकांनी त्यांचा पराभव केला. पुढे जनता सरकारच्या काळानंतर पुन्हा लोकांनी इंदिरा गांधी यांना निवडून देत माफ केल्याचेही दाखवून दिले. पण आता ५० वर्षांनी त्या गोष्टी उकरून काढल्या जात आहेत’, असे पवार म्हणाले.‘सध्या दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या काही उच्चपदस्थ नेत्यांकडे दरदिवशी वर्तमानपत्रांमध्ये काय छापून आले, याची बारकाईने चिकित्सा होते. ते सरकारच्या विरोधात असेल, तर संबंधितांना फोन केला जातो. वर्तमानपत्रांचा जाहिरातींचा ओघ कमी होतो. ही माध्यमांची गळचेपी करणाऱ्यांना इंदिरा गांधींवर टीका करण्याचा अधिकार नाही’, असा हल्लाबोल शरद पवार यांनी केला.

  • Related Posts

    दिव्यांग विद्यार्थ्यांची सेवा हे व्रत मानावे- डॉ. भावनाताई भोसले दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी थेरेपी सेवा शिबिराचे आयोजन.

    दिव्यांग विद्यार्थ्यांची सेवा हे व्रत मानावे- डॉ. भावनाताई भोसले दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी थेरेपी सेवा शिबिराचे आयोजन. धरणगाव तालुका प्रतिनिधी-राजु बाविस्कर, धरणगाव : शिक्षकांचे स्थान समाजात अत्यंत मानाचे आहे. ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य…

    बोदवड ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञांचा तुटवडा; गोरगरिबांना खासगी रुग्णालयांचा पर्याय,

    बोदवड ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञांचा तुटवडा; गोरगरिबांना खासगी रुग्णालयांचा पर्याय, एकनाथराव खडसे यांचा विधान परिषदेत सरकारला जाब — प्रकाश आबिटकर यांची भरतीची ग्वाही.. प्रतिनिधी | प्रणित काठोके ! बोदवड येथील ग्रामीण…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    बोगस केळी पिकाच्या नावाखाली ६६ कोटींचा विमा घोटाळा; मुक्ताईनगरात ५ CSC केंद्रचालकांवर कारवाई.

    बोगस केळी पिकाच्या नावाखाली ६६ कोटींचा विमा घोटाळा; मुक्ताईनगरात ५ CSC केंद्रचालकांवर कारवाई.

    अंशतः अनुदानित शिक्षकांना सन्मान निवृत्ती वेतन योजना लागू करा.

    अंशतः अनुदानित शिक्षकांना सन्मान निवृत्ती वेतन योजना लागू करा.

    मुक्ताईनगर मतदारसंघातील १३ रस्त्यांच्या कामांसाठी २५ कोटींचा निधी मंजूर.

    मुक्ताईनगर मतदारसंघातील १३ रस्त्यांच्या कामांसाठी २५ कोटींचा निधी मंजूर.

    दिव्यांग विद्यार्थ्यांची सेवा हे व्रत मानावे- डॉ. भावनाताई भोसले दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी थेरेपी सेवा शिबिराचे आयोजन.

    दिव्यांग विद्यार्थ्यांची सेवा हे व्रत मानावे- डॉ. भावनाताई भोसले दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी थेरेपी सेवा शिबिराचे आयोजन.

    ५० हजार ७३२ शेतकरी ई-KYCमुळे मदतीपासून वंचित; विधानपरिषदेत एकनाथराव खडसे त्यांनी सरकारला धरले धारेवर..

    ५० हजार ७३२ शेतकरी ई-KYCमुळे मदतीपासून वंचित; विधानपरिषदेत एकनाथराव खडसे त्यांनी सरकारला धरले धारेवर..

    RTE प्रवेशातील जाचक अटी रद्द करा; किरण माळी यांचे शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन.

    RTE प्रवेशातील जाचक अटी रद्द करा; किरण माळी यांचे शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन.