मर्सिडीजमधून फिरणाऱ्या, ले-आऊटवाल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही; महसूलमंत्री बावनकुळेंनी स्पष्टच सांगितलं.

आपल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने लाडक्या बहि‍णींसाठी जो महिना 1500 रुपये सुरू केला होता, तो पुढच्या काळात लाडक्या बहिणीना 2100 रुपये देणार आहोत.राज्यात शेतकऱ्यांना (Farmer) कर्जमाफी देण्याची मागणी सातत्याने पुढे येत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांनी कर्जमाफीबाबत योग्य वेळी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर, आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar bawankule) यांनी देखील शेतकरी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. अमरावती (Amravati) जिल्ह्यातील कौडण्यापूर येथील विठ्ठल मंदिराच्या दर्शनासाठी गेल्यानंतर आयोजित कार्यक्रमातून राज्य सरकारच्या योजनांबाबत माहिती देताना, राज्य सरकारने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयावर बोलताना सरकारकडून कर्जमाफीचा निर्णय देखील घेतला जाईल, अशी माहिती दिली. मात्र, ले-आऊटवाल्यांना, फार्म हाऊस वाल्यांना आणि कर्ज काढून मर्सिडीज घेऊन फिरणाऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आपल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने लाडक्या बहि‍णींसाठी जो महिना 1500 रुपये सुरू केला होता, तो पुढच्या काळात लाडक्या बहिणीना 2100 रुपये देणार आहोत. आमच्या शेतकऱ्यांना आम्ही शेतकऱ्यांना शब्द दिला होता की, शेतकऱ्यांना पुढील 5 वर्षे शेतात वीजेचा बिल येणार नाही. तसेच, आमच्या सरकारने सांगितले की, खऱ्या खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आम्ही देणार आहोत. त्यांची कर्जमाफी आम्ही करणार आहोत, पण शेतीवर कर्ज काढून ज्यांनी मर्सिडीज घेतल्या, ज्यांचे लेआऊट आहेत, फॉर्म हाऊससाठी कर्ज घेतलेल्यांना कर्जमाफी भेटणार नाही. धन दांडग्याना कर्जमाफी नको, ज्यांना गरज आहे त्यांनाच कर्जमाफी मिळायला हवी, असे देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले.कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समिती तयार होत आहे, अधिवेशन काळात ती समिती घोषित करू, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यासोबत कालच चर्चा झाली आहे, आमची समिती तयार होत आहे, अधिवेशन काळात ती घोषित करू.  येत्या 3 तारखेला 4 वाजतापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत बच्चू कडू यांच्यासोबत विधानभवनात बैठक लावली आहे. माझ्या दालनात बैठका लावल्या आहेत. या बैठकीत 8 ते 10 मंत्री सोबत असतील, तेव्हा महत्त्वाच्या निर्णयाचे शासन निर्णय होतील, असेही त्यांनी सांगितले. यंदाच्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कार्यक्रम आणि वेळापत्रक निश्चित झाले आहेत. त्यानुसार 30 जून ते 18 जुलै या काळात पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून महायुती सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे.