Rajendra Nikam
राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये आता पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवली जाणार नाही. शिक्षण विभागाने या संदर्भातील निर्णय स्थगित केला आहे. यापूर्वी हिंदी भाषेला विरोध झाल्याने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी हिंदी अनिवार्य नसल्याचे सांगितले होते. शिक्षणतज्ज्ञांनी पहिलीपासून तिसरी भाषाच नको, असा आग्रह धरला होता. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ‘सीबीएसई’च्या धोरणांचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे भुसे यांनी सांगितले.राज्य शिक्षण मंडळाच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा लागू करण्याच्या धोरणापासून शालेय शिक्षण विभागाने अखेर माघार घेतली आहे. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीला राज्यभरातून विरोध झाल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी हिंदी अनिवार्य नाही, असे जाहीर केले होते. मात्र, पहिलीपासून तिसरी भाषाच नको, असा शिक्षणतज्ज्ञांचा आग्रह कायम राहिल्याने राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून तिसरी भाषाच न ठेवण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. शिक्षणमंत्री भुसे यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला ही माहिती दिली.
‘सीबीएसई’ शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक ते दुसऱ्या इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत किंवा राज्यभाषेत करण्याबाबतचे वृत्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने शनिवारी प्रसिद्ध केले होते. ‘सीबीएसई’ने आपल्या परिपत्रकात पहिल्या दोन इयत्तांमध्ये दोनच भाषांचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे ‘सीबीएसई’ राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार फक्त दोनच भाषांचे धोरण स्वीकारत असताना सर्व बाबींमध्ये ‘सीबीएसई’चे अनुकरण करणाऱ्या राज्य शिक्षण मंडळाकडून इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषांचा आग्रह का धरला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. याविषयी शालेय शिक्षणमंत्री भुसे यांच्याकडे विचारणा केली असता, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६मध्ये पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शाळांमध्ये शिकवण्याच्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘फक्त हिंदीच नाही; तर कोणतीही भाषा तिसरी भाषा म्हणून यंदापासून शिकवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. शालेय शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव रणजितसिंह देओल यांनीही यंदा पहिल्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवली जाणार नसल्याचे सांगितले.’सीबीएसई’च्या पत्रकात दुसऱ्या इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत किंवा राज्यभाषेत व्हावे, असे म्हटले आहे.
