सिंहगडावर जूनपासून प्लास्टिक बंदी, पाण्याच्या प्लास्टिक बाटलीबाबत मोठा निर्णय; डिपॉझिट भरुन…, नियम काय.

पुणे वन विभाग सिंहगडासाठी लवकरच एक ॲप सुरू करणार आहे, ज्यामुळे पर्यटकांना ऑनलाइन बुकिंग आणि गडावरील माहिती उपलब्ध होईल. यासोबतच, १ जूनपासून गडावर प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात येणार असून, प्लास्टिक बाटल्यांसाठी अनामत रक्कम घेतली जाईल. जिल्हा प्रशासनाने गडावरील अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.वन विभागातर्फे सिंहगडाची सर्वंकष माहिती देणारे, पर्यटनस्नेही मोबाइल ॲप करण्याचे काम सुरू आहे. या ॲपमधून पर्यटकांना ऑनलाइन बुकिंग करता येणार असून, गडावरील घडामोडींचे अपडेटही मिळतील. गडावर किती पर्यटक गेले, घाटात वाहतूक कोंडी आहे का, गर्दी वाढल्यामुळे घाट रस्ता बंद आहे की सुरू याची माहिती पर्यटकांनी मिळणार आहे. प्रायोगिक पातळीवर एका कंपनीने हे ॲप तयार केले असून, जूनअखेरपर्यंत हे ॲप पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सहायक वनसंरक्षक दीपक पवार यांनी सांगितले.सिंहगडावर बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना नोटीस देण्याबरोबरच वन विभागाने आता गडावर प्लास्टिक बंदीचाही निर्णय घेतला आहे.

येत्या एक जूनपासून ही बंदी अमलात येणार असून, गडावर जाणाऱ्या पर्यटकांना प्लास्टिकच्या बाटल्यांसाठी अनामत रक्कम (डिपॉझिट) भरावी लागणार आहे. गडावरून प्लास्टिकचा कचरा फेकताना आढळल्यास पर्यटकांवर दंडात्मक कारवाई होणार आहे.पुणे जिल्ह्यातील सिंहगडाव्यतिरिक्त सर्व किल्ले अतिक्रमणमुक्त असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने गेल्या महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी वन आणि पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सिंहगडावरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याची सूचना दिली होती. याच संदर्भात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत त्यांनी गडावर तातडीने प्लास्टिक बंदी लागू करा, अशा सूचना वन विभागाला दिल्या. त्यामुळे वन विभागाचे सहायक वनसंरक्षक दीपक पवार यांनी रविवारी दुपारी गडावरील विक्रेत्यांची बैठक घेतली.

जूनपासून पर्यटन हंगाम सुरू होत असल्याने पुढील आठ दिवसात प्लास्टिक बंदीचे नियोजन करण्याची मुदत बैठकीत विक्रेत्यांना देण्यात आली आहे. जूनपासून गडाच्या पायथ्यालाच प्रवेश शुल्क आकारताना पर्यटकांकडून प्लास्टिकच्या पाण्याची बाटली आणि पिशव्यांसाठी अनामत रक्कम घेण्यात येणार आहे; तसेच गडावर पाण्याची विक्री करताना यापुढे विक्रेत्यांनी अनामत रक्कम घ्यावी आणि पर्यटकांनी बाटली परत दिल्यावरच त्यांना ती रक्कम परत द्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. याच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही विक्रेत्यांची समितीही नेमली आहे, असे सहायक वनसंरक्षक दीपक पवार यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. वन विभागाने २०१६मध्ये सिंहगडावर प्लास्टिक बंदी जाहीर केली होती. मात्र, तेव्हा विक्रेत्यांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळाले नव्हते.