तुटलेली केबल बाईकस्वाराच्या मानेला घासून अपघात, पुण्यात गंभीर घटना, महापालिकेने हात झटकले.

 नांदेड सिटीकडून शहरात येताना अचानक तुटलेली केबल दुचाकीस्वाराच्या मानेला घासून अपघात झाल्याची घटना नुकतीच घडली. यात दुचाकीस्वाराच्या गळ्याला गंभीर जखम झाली आहे.‘डक्ट पॉलिसी’ राबविणे शक्य नसल्याचा दावा करून महापालिका प्रशासनानेच ती गुंडाळल्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर बेकायदा ‘केबल’चे साम्राज्य उभे राहिले आहे. नांदेड सिटीकडून शहरात येताना अचानक तुटलेली केबल दुचाकीस्वाराच्या मानेला घासून अपघात झाल्याची घटना नुकतीच घडली. यात दुचाकीस्वाराच्या गळ्याला गंभीर जखम झाली आहे. ही केबल कोणाची आणि ती तेथे कशी आली, याचे उत्तर नसल्याचा दावा करून महापालिका प्रशासनाने हात झटकले आहेत. दरम्यान, या बेकायदा केबल शहरातील सर्वच रस्त्यांवर असल्याने दुचाकीस्वारांसाठी पतंगाच्या मांज्यासारखा धोकादायक झाल्या आहेत.
विश्व परदेशी असे जखमी झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. या अपघातानंतर दुचाकीस्वार परदेशी यांनी महापालिकेच्या पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवली. एका अधिकारी महिलेने त्यांना संपर्क साधला.

महापालिकेने सुरुवातीपासूनच ‘त्या भागात आमचे काम सुरू नाही,’ असे म्हणून हात वर केले. सोमवारी महापालिका अधिकारी आणि जखमी दुचाकीस्वार यांनी घटनास्थळी पुन्हा पाहणी केली. त्यानंतरही यात महापालिकेचा काही संबंध नसल्याचे सांगण्यात आले. ‘रस्त्यावर उघडपणे केबलचे जाळे निर्माण करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे,’ असा प्रश्न परदेशी यांनी उपस्थित केला आहे.महापालिका प्रशासनाने 2018 मध्ये ‘डक्ट पॉलिसी’ला मंजुरी दिली होती. या पॉलिसीनुसार समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी रस्ता खोदण्यात येत असताना त्याच वेळी डक्ट तयार करण्याचे प्रस्तावित होते. सर्वच रस्त्यांवर डक्ट तयार करणे शक्य नसल्याचा दावा करून ही पॉलिसी गुंडाळण्यात आली. त्यामुळे इंटरनेट सुविधा पुरविणाऱ्या बहुतांश संस्थांकडून केबल टाकण्याचे प्रकार सर्रास वाढू लागले आहेत.

आयटी आणि शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहरात इंटरनेट व्यवस्था अधिक चांगल्या दर्जाची असणे अपेक्षित आहे. ‘डक्ट पॉलिसी’ राबवली, तर शहराच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) वाढ होईल, असा दावा या पॉलिसीत करण्यात आला होता. मात्र, महापालिका प्रशासनानेच ही पॉलिसी गुंडाळली आणि शहरातील केबल टाकण्याचे प्रकार सर्रास वाढले.महापालिकेतील अधिकाऱ्याने केलेल्या दाव्यानुसार गेल्या दोन वर्षांत एकाही टेलिकॉम कंपनीने एक किलोमीटरही रस्ता खोदाईची परवानगी मागितली नाही. रस्ता खोदाईसाठी किमान 12 हजार रुपये प्रति फूट शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे एका किलोमीटरच्या रस्ता खोदाईसाठी कोटभर रुपये लागतात. हे शुल्क भरूनही लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्त्यांचा त्रास सहन करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी केबल टाकण्याचे प्रकार वाढले. त्यासाठी स्थानिकांना हाताशी धरून कमी खर्चात इंटरनेटचे जाळे शहरात विणले गेले आहे. बेकायदा केबलमुळे पालिकेला काही ‘शे’ कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागते आणि अपघाताचाही धोका वाढत आहे.