‘मगरीसारखे अश्रू…’ कर्नल सोफियांवर बेताल विधान करणाऱ्या नेत्याचीही माफीही अमान्य; सुप्रीम कोर्टाने काय आदेश दिले?

कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यासंबंधी अपमानास्पद विधान करणारे मध्य प्रदेश सरकाचे मंत्री शाह यांचा माफीनाफा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. अटक करण्यापासून दिलासा दिला असला तरी या प्रकरणी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूर या सशस्त्र कारवाईची माहिती देशाला देणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल अपमानजनक वक्तव्य करणारे मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारचे मंत्री कुंवर विजय शाह यांचा माफीनामा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत स्पष्टपणे फेटाळला. शाह यांना तातडीने अटक करण्यापासून न्यायालयाने तूर्त दिलासा दिला. मात्र या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी मध्य प्रदेशाबाहेरील तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ मे रोजी होणार आहे.कर्नल सोफिया कुरेशी यांना “दहशतवाद्यांची बहीण” असे संबोधण्याचा बेजबाबदारपणा करणारे मंत्री शाह यांना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने आजच्या सुनावणीतही जोरदार फटकारले.

त्यांची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीमध्ये एक महिला अधिकारी असणे आवश्यक आहे. या तपासावर न्यायालय स्वतः लक्ष ठेवणार नसले तरी एसआयटीने प्रगती अहवाल वेळोवेळी न्यायालयात सादर करावा,असेही निर्देश देण्यात आले.मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शाह यांच्याविरुध्द स्वतःहून एफआयआर नोंदवण्याचे जे आदेश दिले होते त्याला आव्हान देणाऱ्या शाह यांच्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली. शाह यांच्याकडून मागितली गेलेली माफी प्रामाणिक नसल्याचे मानताना न्यायालयाने ती फेटाळली.”कधी कधी लोक कायदेशीर जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठीही अशी माफी मागतात,” अशी कठोर टिप्पणी करताना खंडपीठाने या प्रकरणात राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवरही सवाल उपस्थित केले.न्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, येथे एक केस आहे. एक व्हिडिओ क्लिप दाखवत आहोत. तुम्ही कोणत्याप्रकारची माफी मागितली आहे हे आम्हाला पाहयचे आहे. माफी शब्दाचा एक अर्थ असतो. काही वेळा लोक अडचणींपासून वाचण्यासाठी माफी मागतात. लोक दाखवतात ते मगरीचे अश्रू ढाळतात. तुमची माफी कशी आहे?रम्यान न्यायालयाने एफआयआरवरून शहा यांच्या अटकेस स्थगिती दिली असली तरी शाह यांना चौकशीस पूर्ण सहकार्य करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.याआधी मागच्या गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत शाह यांची बाजू मांडणाऱ्या विभा मखीजा यांनी हा विषय मांडला तेव्हा सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले होते की अशा पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशा आदेशांचे पालन करणे अपेक्षित असते. मंत्र्यांनी सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट जबाबदारीने केली पाहिजे. जेव्हा मखिजा यांनी शाह यांनी जाहीरपणे माफी मागितली आहे आणि त्यांच्या विधानाचा मोठ्या प्रमाणात चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे असे सांगितले होते. मात्र त्यावेळी न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आणि शाह उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात असे सांगितले होते.