पुरंदर विमानतळाच्या जागेसाठी शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. शरद पवारांनी या प्रकरणी लक्ष घालून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी बागायती क्षेत्र वाचवण्यावर भर दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या निमित्ताने शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील सलोखा पुन्हा एकदा दिसून आला.पुणे जिल्ह्यात प्रस्तावित असणाऱ्या पुरंदर विमानतळाचा प्रश्न तापला आहे. या विमानतळासाठी लागणाऱ्या जागेसंदर्भात स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून जमीन देण्यासाठी नकार दिला आहे. जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी मोठं आंदोलन केलं होतं. यामध्ये पोलीस आणि स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये झटापट झाल्यामुळे अनेक शेतकरी जखमी झाले होते. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित शेतकऱ्यांसोबत पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये एक बैठक घेतली होती. मात्र, या बैठकीनंतरही शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी देण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला होता. तर शेतकऱ्यांच्या भूमिकेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांनी आपला बी प्लॅन सांगावा, असं म्हणत पुरंदर विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार असल्याचं ठामपणे सांगितलं होतं. त्यानंतर आता या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली आहे. या भेटीमध्ये शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका शरद पवार यांच्यासमोर मांडली असून आपली बागायती शेती आपण देऊ शकत नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी शरद पवार यांच्यासमोर मांडली.
शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर शरद पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केला होता. मात्र देवेंद्र फडणवीस एका महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये असल्याने त्यांच्याशी बोलणं होऊ शकलं नाही. फडणवीस यांच्याशी बोलणं झालं नसल्याने शरद पवार यांनी थेट पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन केला आणि या शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यास सांगितलं. ‘पुरंदर विमानतळासंदर्भात शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न आहेत त्या संदर्भात तुम्ही एक बैठक लावा आणि त्यांचा प्रश्न मार्गी लावा’, असं शरद पवार हे अजित पवार यांना म्हणाले आहेत.”केंद्र सरकारने पुण्यासाठी एक विमानतळ करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यासाठी पुरंदरची निवड केली आहे. त्यांनी पुरंदर विमानतळासाठी जी गावं निवडली त्यामध्ये माझ्याकडे महाराष्ट्राची सत्ता असताना मी सिंचनाची एक स्कीम राबवली आणि त्यामुळे हा भाग बागायत झाला. त्या भागामध्ये विशेषतः ऊस आणि फळबागाचा क्षेत्र वाढलं आहे. त्यामुळे सहाजिकच स्थानिक लोकांच म्हणणं आहे आम्ही कष्टाने ही शेती सुधारवली, त्यामुळे या प्रकल्पातून आमची सुटका करा. याबद्दल त्यांनी काल सविस्तर आमच्यासमोर सांगितले. मी आता याचा असा विचार करतोय की निर्णय शेवटी केंद्र सरकार घेणार आहे. एमआयडीसीला जागेसंदर्भात भूमिका घेण्याची सूचना दिली आहे.









