विद्यार्थिनी ते विवाहिता, 8 महिलांवर सामूहिक अत्याचार, शूटिंग करुन ब्लॅकमेलिंग, 9 आरोपींना शिक्षा कशी झाली? संपूर्ण इन्साईड स्टोरी.

२०१६ ते २०१८ दरम्यान, या नऊ जणांनी अनेक तरुणींना एका निर्जन घरात आणि इतर ठिकाणी नेऊन त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाने लोकांना धक्का बसला होता.पोल्लाची शहरात झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनांनी तामिळनाडूला हादरवून टाकले होते. सहा वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर, कोइम्बतूर येथील न्यायालयाने १३ मे रोजी या प्रकरणातील सर्व नऊ आरोपींना, सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले. आणि त्या सर्वांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. २०१६ ते २०१८ दरम्यान, या नऊ जणांनी अनेक तरुणींना एका निर्जन घरात आणि इतर ठिकाणी नेऊन त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाने लोकांना धक्का बसला होता.त्यांनी बलात्काराचे व्हिडिओ देखील रेकॉर्ड केले होते ज्याचा वापर ते पीडितांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी करत होते. कोइम्बतूर महिला न्यायालयाच्या न्यायाधीश आर. नंदिनी देवी यांनी सीबीआयच्या वकिलाने केलेल्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली आणि काही दोषींना दुहेरी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणातील आठही पीडितांना एकत्रितपणे ८५ लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. निकालानंतर लगेचच, आरोपी – के अरुलनंथम, एन सबरीराजन उर्फ रिशवंत, के थिरुनावुकारासू, एम सतीश, टी वसंतकुमार, आर मणि, पी बाबू, टी हरोनिमस पॉल आणि एम अरुणकुमार यांना सालेम मध्यवर्ती कारागृहात नेण्यात आले. सात दोषींनी त्यांचे चेहरे रुमाल आणि मास्कने झाकले होते, तर त्यापैकी दोघांनी त्यांचे चेहरे लपवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही.

सोशल मीडियाद्वारे ओळख केल्यानंतर, नऊ आरोपींनी गेल्या दोन वर्षांत अनेक तरुणींना (ज्यात महाविद्यालयीन मुलींचाही समावेश होता) निर्जन ठिकाणी नेले होते. काही प्रकरणांमध्ये, महिलांना नोकरी देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते. आरोपी महिलांवर बलात्कार करायचे आणि मोबाईल फोनवर गुन्हा रेकॉर्ड करायचे, ज्याचा वापर ते पीडितांना धमकी देण्यासाठी करायचे. महिलांचे वारंवार शोषण आणि पैसे उकळण्यासाठी देखील व्हिडिओंचा वापर केला जात असे.फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एका १९ वर्षीय विद्यार्थिनीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली तेव्हा हे प्रकरण पहिल्यांदा उघडकीस आले. ज्यामध्ये तिने आरोप केला होता की तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला आणि या कृत्याचे रेकॉर्डिंग करुन तिला ब्लॅकमेल करण्यात आले. पोल्लाचीचे माजी डीएसपी आर जयराम, एसआय टी राजेंद्रप्रसाथ यांच्यासमवेत, १९ वर्षीय पीडितेच्या घरी गेले आणि तिच्या कुटुंबाला औपचारिक तक्रार दाखल करण्यास राजी केले.त्यानंतर आरोपींवर कारवाई करताना, पोलिसांना अनेक महिलांचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ सापडले. सीबीआयला त्यातील १२ पीडितांची ओळख पटवण्यात यश आले आणि त्यापैकी आठ जणांनी आरोपींविरुद्ध न्यायालयात साक्ष दिली.२०१९ मध्ये सुरू झालेला पोलिस तपास लवकरच अडचणीत सापडला. त्यातील एक गंभीर चूक म्हणजे तत्कालीन एसपी आर. पंडियाराजन यांनी पीडितेची ओळख सार्वजनिकपणे उघड केली. कायद्यानुसार, पीडितेची ओळख पोलिस, न्यायालय किंवा माध्यमांद्वारे उघड केली जाऊ शकत नाही. पोलिस अधिकाऱ्याची चूक ही इतर पीडितांना तक्रार दाखल करण्यापासून रोखण्यासाठी जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न मानला जात होता.चौकशी सुरू असताना, नऊ आरोपींबद्दल माहिती समोर आली.

आरोपींपैकी एक, के अरुलानंदम, स्थानिक एआयएडीएमके विद्यार्थी संघटनेचा सचिव होता आणि अटकेनंतर त्याला पदावरुन काढून टाकण्यात आले. त्यावेळी एआयएडीएमके तामिळनाडू राज्यात सत्तेत होते. दुसरा आरोपी, नागराज जो महिलांच्या लैंगिक अत्याचारात सहभागी नव्हता परंतु त्याने पीडितेच्या भावावर हल्ला केला होता – तो देखील एआयएडीएमकेचा पदाधिकारी होता. त्यालाही काढून टाकण्यात आले. तिसरा आरोपी कांदा विक्रेता होता, चौथा फायनान्सर, एक कपड्यांचा विक्रेता, काही व्यापारी होते आणि काही छोटी-मोठी कामे करत होते.फेब्रुवारी २०२३ मध्ये कोइम्बतूर जिल्हा महिला न्यायालयाच्या न्यायाधीश आर. नंदिनी देवी यांच्यासमोर खटला सुरू झाला. खटला कॅमेऱ्यासमोर (सार्वजनिक आणि माध्यमांना कामकाजात सहभागी न करता) घेण्यात आला. न्यायाधीशांनी पीडितांना आणि साक्षीदारांना न्यायालयात निर्भयपणे त्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी आत्मविश्वास आणि प्रोत्साहन दिले. विशेष म्हणजे, जरी दर तीन वर्षांनी न्यायालयीन बदल्या नियमित होत असल्या तरी, खटल्याची कार्यवाही सुरू राहावी यासाठी न्यायाधीश नंदिनी देवी यांना चार वर्षे न्यायालयाचे अध्यक्षपद भूषविण्याची परवानगी देण्यात आली.निकालाच्या दिवशी, कोइम्बतूर शहर पोलिसांनी न्यायालयाजवळ बॅरिकेड्स लावले जेणेकरून प्रत्यक्षदर्शी आणि माध्यमांना न्यायालयाच्या सभागृहात प्रवेश करता येणार नाही. त्यानंतर सर्व आरोपींना दोषी ठरवण्याचा निकाल आला. ऑल-इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमन्स असोसिएशन (AIDWA) च्या राज्य कोषाध्यक्ष ए राधिका म्हणाल्या की, “आम्ही या निकालाचे स्वागत करतो आणि महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध लढणाऱ्या महिलांना यामुळे आशा मिळेल,” असे त्या म्हणाल्या. सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे विशेष सरकारी वकील व्ही. सुरेंद्र मोहन म्हणाले, “सीबीआय आणि सरकारी वकिलांचे प्रयत्न वाया गेले नाहीत आणि न्यायालयाने पीडितांना योग्य न्याय दिला. आम्ही या निकालाचे स्वागत करतो.”