निवडणुकांबाबत संभ्रमावस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात आयोगाकडून कायदेशीर पडताळणी.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत संभ्रम आहे. न्यायालयाने २०२२ पूर्वीच्या स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोग यावर कायदेशीर सल्ला घेत आहे. आयोगाने राज्य सरकारला प्रभाग फेररचना करण्यास सांगितले आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कशा घ्यायच्या यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही संभ्रम कायम आहे. न्यायालयाने निकालपत्रात राज्यातील २०२२ आधीची स्थिती आणि त्याअनुषंगाने आरक्षण लागू करून निवडणुका घ्याव्यात, असे म्हटले आहे. त्यामुळे याविषयीची स्पष्टता येण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग कायदेशीर सल्ला घेत आहे. तसेच, आयोगाने राज्य सरकारला वॉर्ड फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले असून, पुढील ४० दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर ६ मे रोजी सुनावणी घेण्यात आली.

यासंदर्भात राहुल वाघ, पवन शिंदे व इतरांनी सादर केलेल्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी न्या. एन. के. सिंह आणि न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांत अधिसूचना काढावी व चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मंगळवारी रात्री उपलब्ध झाली. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग कामाला लागला आहे. निकालात २०२२ साली बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्याआधीची स्थिती आणि त्याअनुषंगाने आरक्षण द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग २०२२ आधीची राज्यातील आरक्षणाची स्थिती काय होती, त्यानुसार प्रत्येक जिल्हावार आरक्षणाची स्थितीची विस्तृत माहिती घेणार आहे.‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे वाचन आम्ही केले असून त्यानुसार कार्यवाही करत आहोत. न्यायालयाने या निवडणुका बांठिया आयोगाच्या आधीच्या स्थितीनुसार घेण्याचे निर्देश दिल्याने त्या कशाप्रकारे घ्याव्यात यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे’, असे आयोगातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले.

त्यासाठी विविध शासन निर्णय, परिपत्रक आणि अधिसूचनांचाही अभ्यास करण्यात येत असल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला महापालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्यातील निवडणुका होणे बाकी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची फेररचना करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. या प्रभागांची फेररचना करून त्याचा मसुदा पुन्हा आयोगाला मंजुरीसाठी पाठवण्यात येतो. त्यावर सूचना व हरकती मागवून दुरुस्ती करण्यात येतात. त्यानंतर आयोगाकडून या प्रभाग फेररचनेला अंतिम स्वरूप देण्यात येते. ही संपूर्ण प्रक्रिया ४० दिवसांत पूर्ण करावयाची आहे.महापालिका – २९ नगर परिषद – २४६ नगर पंचायत – ४१ जिल्हा परिषद – ३२ पंचायत समिती – ३३६‘न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश देतानाच त्यात मुदतवाढ हवी असल्यास अर्ज करण्याची मुभाही दिली आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास त्याचाही विचार केला जाईल’, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.