आता कारागृहातच होणार सुसज्ज कोर्टरुम; ‘व्हीसी’चे युनिटही वाढणार, सव्वाचार कोटींचा निधी मंजूर.

आता कारागृह परिसरातच नवीन सुसज्जित कोर्टरूमची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठी जागा निश्चित झाली असून, शासनाने निधीही मंजूर केला आहे.न्यायालयात पेशीदरम्यान बंदीवानांमध्ये होणारी हाणामारी टळावी, वेळ व इंधनच्या बचतीसह वेळेत निकाल लागावा याकरिता आता कारागृह परिसरातच नवीन सुसज्जित कोर्टरूमची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठी जागा निश्चित झाली असून, शासनाने निधीही मंजूर केला आहे.लवकरच कारागृहात न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू होणार आहे. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाची बंदीवान क्षमता १,९४० असून सध्या येथे तीन हजारांपेक्षा अधिक बंदीवान चित्र आहेत. यापैकी तब्बल सव्वाशे कुख्यात, आक्रमक बंदीवान आहेत. त्यांच्याभोवती कारागृहात सुरक्षेचे जाळे अधिक घट्ट विणण्यात आले आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच गृहविभागाने कारागृह परिसरात नवीन कोर्टरूमच्या बांधकामासाठी २ कोटी १ लाख ९८ हजार ६६१ रुपये तर कारागृहातील व्हिडीओ कॉन्फरन्स कक्षाच्या विस्तारीकरणासाठी २ कोटी २२ लाख ६२ हजार ११२ असा एकूण ४ कोटी २४ लाख ६० हजार ७७३ रुपयांचा निधी मंजूर केला.कोर्टरूममध्ये न्यायाधीशांचे चेम्बर, आरोपी व साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी कठडे, न्यायालयात आवश्यक त्या सर्वच सुविधा, वकिलांसाठी वेगळी खोली, शौचालय आदींसह अत्याधुनिक सुविधांनी ही इमारत सुसज्ज असेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबतचा आराखडा व कारागृहातील जागाही निश्चित केली आहे. सध्या कारागृहात व्हिडीओ कॉन्फरन्सचे २२ युनिट आहेत.

या युनिटवाढीसाठी २ कोटी २२ लाखांचा निधी मंजूर झाल्याने यात वाढ होऊन ती ५० वर जाईल. त्यामुळे बंदीवानांना नातेवाइकांशी संवाद साधणे अधिक सोयीचे होईल.गंभीर प्रकरणे वगळता अन्य खटल्यांत बंदीवानांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करणे आवश्यक नसते. नवीन कोर्टरूम व व्हिडीओ कॉन्फरन्स कक्षाच्या विस्तारीकरणानंतर कारागृहाचे मनुष्यबळ वाचेल. याशिवाय, सुविधेत भर पडून तारखेवरच न्यायालयाचे कामकाज होईल. सार्वजनिक बांधकामद्वारे गृहविभागाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यासाठी गृहविभागाने निधीही मंजूर केला. लवकरच बांधकामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे यांनी ‘मटा’ला दिली.