सामान्यांच्या खिशाला झळ बसण्याची शक्यता; जाणून घ्या ​नवीन महिन्या​त होणारे नवे बदल​.

1 मे 2025 पासून देशात अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या-आमच्या दैनंदिन जीवनावर होईल. बँक व्यवहार, ATM शुल्क, रेल्वे तिकीट बुकिंग, गॅस सिलिंडरच्या किमती नव्याने लागू झाल्यावर दैनंदिन जीवनात काही प्रमाणात आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.नव्या आर्थिक वर्षातील पहिला महिना म्हणजे एप्रिल महिन्याचा शेवट आता काही तासांवर येऊन उभा आहे. मे महिनाही प्रत्येकासाठी खास ठरणार असून या महिन्यात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक बदल होणार आहेत, ज्यांचा परिणाम थेट तुमच्या खिशावर होईल. रेल्वे तिकीट बुकिंगपासून ATM मधून पैसे काढण्यासाठी वाढीव शुल्क देण्यापर्यंत 1 मे पासून अनेक गोष्टींचे नियम बदलणार आहेत. या संभाव्य बदलांबद्दल माहिती असेल तर तुम्हाला सावध राहायची गरज आहे, जेणेकरून कोणतीही गैरसोय टाळता येईल. चला तर मग जाणून घेऊया की मे महिन्यापासून काय बदल होऊ शकतात.पेन्शनधारक आरबीआयकडे पेन्शनबाबत सतत तक्रारी करत होते, त्यानंतर आरबीआयने नियमांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. दरवर्षी 30 एप्रिलपर्यंत जीवन प्रमाण पत्र सादर करणे अनिवार्य असते. पेन्शन जमा करण्याची शेवटची तारीख दर महिन्याचा शेवटचा कामकाजाचा दिवस म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक पेन्शन व्यवहारासाठी एसएमएस/ई-मेल अलर्ट सुरू केले जातील. बँकांमध्ये एक समर्पित पेन्शन हेल्पडेस्क स्थापन केला जाईल. पेन्शन रकमेतील तफावतींची त्वरित तक्रार करण्यासाठी एक हेल्पडेस्क तयार केला जाईल. डिजिटल पेन्शन पासबुक प्रणाली सुरू केली जाईल.

रेशनकार्डधारकांना सरकारकडून मोफत रेशन दिले जात आहे. दरम्यान, रेशनकार्डधारकांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे, म्हणजेच धारकाचे नाव रेशनकार्डमध्ये असेल तर त्याला ई-केवायसी करणे अनिवार्य असेल, ज्याची शेवटची तारीख 30 एप्रिल आहे.1 मे 2025 पासून मुदत ठेव (FD) आणि बचत खात्याशी संबंधित नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल दिसून येतील. माहितीनुसार, या बदलांमध्ये व्याजदरांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता देखील आहे. पण, आतापर्यंत बँकांनी एफडी आणि बचत खात्याच्या व्याजदरांबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला LPG सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. यावेळीही 1 मे रोजी गॅसच्या किमतीत वाढ किंवा घट होऊ शकतात आणि किमतीतील बदलाचा परिणाम सामान्य माणसाच्या मासिक बजेटवर होईल.‘एक राज्य, एक आरआरबी’ धोरणांतर्गत प्रत्येक राज्यात अस्तित्वात असलेल्या सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना मर्ज करून एक मजबूत बँक तयार केली जाईल. यामुळे बँकांचे व्यवस्थापन तर सुधारेलच पण ग्राहकांना अधिक सुविधाही मिळतील.

देशातील 11 राज्यांमधील – आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान – प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (RRBs) विलीनीकरणाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या राज्यांमध्ये 1 मे 2025 पासून “एक राज्य, एक आरआरबी” धोरण लागू केले जाईल. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट बँकांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि खर्च कमी करण्याचे आहे.रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, 1 मे पासून मोफत व्यवहाराची मर्यादा ओलांडली गेली तर तुम्हाला एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी जमा करण्यास किंवा बॅलन्स तपासण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जातील. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या बँकिंग नियमानुसार रोख पैसे काढण्याचे शुल्क आता प्रति व्यवहार रु. 17 वरून र. 19 पर्यंत वाढतील तर, बॅलन्स चेकवरील शुल्क प्रति व्यवहार रु. 6 वरून रु 7 पर्यंत वाढवले जातील.