‘वक्फ’ला स्थगिती अशक्य; केंद्र सरकारची भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयात १३३२ पानी प्रतिज्ञापत्र.

संसदेने मंजूर केल्याने घटनात्मक वैधता प्राप्त झालेल्या या कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही, अशी भूमिका मांडून सरकारने या कायद्याविरोधातील याचिका फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली.केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्याचे जोरदार समर्थन केले. संसदेने मंजूर केल्याने घटनात्मक वैधता प्राप्त झालेल्या या कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही, अशी भूमिका मांडून सरकारने या कायद्याविरोधातील याचिका फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली.वक्फ दुरुस्ती कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने १,३३२ पानी प्राथमिक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या कायद्यातील काही तरतुदींबाबत अपप्रचार करण्यात येत असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. ‘कोणताही प्रतिकूल परिणाम लक्षात न घेता या कायद्याविरोधातील याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान कायद्याला अंशतः किंवा पूर्णतः स्थगिती देणे अयोग्य ठरेल.

त्यामुळे कायद्याला किंवा त्यातील तरतुदींना स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती सरकारने न्यायालयाला केली. ‘वक्फ वापरा’च्या मालमत्तांची आठ एप्रिलपर्यंत नोंदणी करण्याबाबतही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात भाष्य केले आहे. यासंदर्भातील तरतुदीत अंतरिम आदेशाद्वारे हस्तक्षेप केल्यास ती ‘न्यायालयीन आदेशाद्वारे कायदाराजची निर्मिती’ ठरेल, असेही सरकारने म्हटले आहे.संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांना घटनात्मक ग्राह्यता लागू होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. घटनात्मक ग्राह्यतेची प्रचलित तत्त्वे, कायदे मंजुरीची लोकशाही पद्धत लक्षात घेता कोणताही अंतरिम आदेश देताना सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे.

वक्फ दुरुस्ती कायद्याद्वारे वक्फ मालमत्तांची ओळख, वर्गीकरण आणि नियमन सोपे करण्यात आले असून, त्यांना न्यायालयीन देखरेखीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.मालमत्तेचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि दानधर्म या बाबी कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात आल्या असून, पारदर्शकता आणि दायित्व निश्चित करण्यात आले आहे, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. वक्फ विधेयकासंदर्भातील याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे ५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.