भाषेच्या सक्तीवर विरोध…सरकारने जीआरमधून सक्ती शब्द काढून टाकावा, आम्ही त्यांचं स्वागत करू; संदीप देशपांडेंची प्रतिक्रिया.

मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी शाळांमध्ये हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध केला आहे. सरकारने जीआरमधून सक्ती हा शब्द काढवा असं त्यांनी म्हटलं आहे.राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही भाषा तिसरी अनिवार्य भाषा म्हणून शिकवली जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी विरोध केला. त्यानंतर आता राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानापासून हाकेच्या अंतरावर याच मुद्द्यावरुन बॅनरबाजी करण्यात आली. ‘ही नव्हे भाषेची सक्ती… ही तर महाराष्ट्राची भक्ती! तोडत नाही भाषा जोडते, साऱ्या देशाशी संवाद, महाराष्ट्र देतो साद’ असे बॅनर लावण्यात आले आहेत. याच मुद्द्यावरुन मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.’एक मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, म्हणजे माध्यमांची भाषा. म्हणजे इंग्रजी किंवा मराठी माध्यम असेल त्याप्रमाणे पहिली भाषा, जी सक्तीची आहे.

दुसरी राज्याची भाषा, जी महाराष्ट्रात मराठी आहे, ही सक्तीची आहे. आणि तिसरी भाषा ही अनिवार्य किंवा सक्ती हा शब्द शैक्षणिक धोरणात कुठेही म्हटलेला नाही. तिसरी भाषा ही कुठलीही २२ भाषांपैकी असावी. त्यानुसार राज्यांनी निर्णय घ्यावा किंवा त्याचा चॉईस मुलांना दिला पाहिजे. त्याबद्दल सक्ती करण्याचं कुठलंही धोरण नाही. तिसरी भाषा ही ऑप्शनल असताना आता हिंदीची सक्ती का? हा आमचा प्रश्न आहे. त्यावर सरकार उत्तर देत नाही.”बॅनरबाजी करुन प्रश्न सुटणार आहे का? त्यांनी चर्चा करावी. भाषेच्या तज्ज्ञांशी, भाषा समितीशी चर्चा करा आणि त्यातून मार्ग काढा. बॅनरबाजी करुन मार्ग निघणार आहे का? सबका साथ सबका विकास हे स्लोगन आहे. होर्डिंगबाजी करुन सबका साथ सबका विकास होणार आहे का? ज्या लोकांना सरकारचं म्हणणं पटलेलं नाही, त्यांच्याशी चर्चा करुन मार्ग काढणं हा समंजसपणा सरकारने दाखवला पाहिजे.

हे न करता होर्डिंगबाजी करुन मार्ग निघेल का?”देवेंद्र फडणवीस म्हणाले इंग्रजी भाषेला तुमचा विरोध का आहे? २३० लोकांचं बहुमत तुमच्याकडे आहे. देवेंद्र फडणवीसांना विनंती आहे, की त्यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या जितक्या शाळा आहेत, त्यांची मान्यता रद्द करावी आणि त्यांना मराठी भाषेच्या शाळेची परवानगी द्यावी. इंग्रजी भाषेचाही पुळका नाही’, असं संदीप देशपांडे म्हणाले.’इंग्रजी माध्यमात असल्यास तर इंग्रजी शिकायला हवं. महाराष्ट्रात राहत असताना संपर्काची भाषा मराठी आहे, त्यामुळे ती शिकण क्रमप्राप्त आहे. यात दुसरा विचारप्रवाह भाषा तज्ज्ञांचा आहे, की तिसरी भाषा निर्माण केली तर ती नीट शिकता येणार नाही. तिसऱ्या भाषेमुळे उरलेल्या दोन भाषाही नीट येणार नाहीत असं भाषा तज्ज्ञांचं मत आहे. सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करावी. तसंच धोरणात कुठेही तिसरी भाषा शिकवाच असं म्हटलेलं नाही. त्यामुळे दोन भाषाही राहू शकतात. हा वाद मिटू शकतो. पण सरकार म्हणून चर्चाच करत नाही, चर्चेसाठी बोलवा आम्ही तयार आहोत, पण चर्चा न करता जबरदस्ती करणं हे धोरण योग्य नाही. सरकारने जीआरमधून सक्ती शब्द काढून टाकावा, आम्ही त्यांचं स्वागत करू . आमचा कोणत्याही भाषेला विरोध नाही. भाषा शिकण्यावर बंदी नाही, पण भाषेच्या सक्तीवर आमचा विरोध आहे’, असंही संदीप देशपांडे म्हणाले.