मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत कैद्यांनी जेलमध्ये आत्महत्या केली किंवा त्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास सरकारकडून त्यांच्या कुटुंबियांना मदत केली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला.महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अनेक घडामोडी घडत आहेत. महायुती सरकारमध्ये नाराजीनाट्याची चर्चा एकीकडे रंगताना दिसत आहे. रायगड येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भाषणाची संधी देत त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भाषणासाठी संधी देण्यात आली नव्हती.

यानंतर मुंबईत महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त चैत्यभूमी येथे आयोजित कार्यक्रमात दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना भाषणाची संधी देण्यात आली नाही. त्यामुळे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे. महायुतीमधील नाराजीनाच्या चर्चांना उधाण असताना आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत 7 मोठे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी देण्याच्या निर्णयासह मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करण्याबाबतचा निर्णय झाला आहे.

1) विधि व न्याय विभाग : चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार आणि त्याअनुषंगाने पदे मंजूर2) गृह विभाग : राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानुसार, कैद्याने तुरुंगात आत्महत्या केल्यास त्याच्या कुटुंबियांना 1 लाखांची मदत केली जाणार आहे. तसेच अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 5 लाखांची मदत केली जाईल.3) नगरविकास विभाग : नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता4) नगरविकास विभाग : महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय 5) नगरविकास विभाग : नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार. 6) महसूल व वन विभाग : भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम-30(3), 72 व 80 मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय 7) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग : लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय.