‘विभागाच्या वेतन आणि इतर फाईल अडकवून ठेवल्या जातात. खात्याच्या फाईल अर्थमंत्र्यांकडे पाठवल्या जात नाहीत’, असा खळबळजनक आरोप करत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल केला. राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या पगार कपातीवरून महायुतीच्या मंत्र्यांमधील वाद पुन्हा उफाळून आला. ‘विभागाच्या वेतन आणि इतर फाईल अडकवून ठेवल्या जातात. खात्याच्या फाईल अर्थमंत्र्यांकडे पाठवल्या जात नाहीत’, असा खळबळजनक आरोप करत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल केला. त्यावर, ‘एसटीला आम्ही वेळोवेळी मदत करतो’, अशा शब्दात अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. दरम्यान, परिवहनमंत्रीच थेट अर्थ सचिवांकडे निधीसाठी गेल्यानंतर शुक्रवारीच राज्य सरकारने १२० कोटींचा निधी मंजूर केला.‘कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा निर्णय लवकर होणे गरजेचे आहे. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळते तर मग एसटी कर्मचाऱ्यांना का नाही? वेतन वेळेवर मिळावे ही अर्थ खात्याची जबाबदारी आहे. आम्ही अर्थ खात्याकडे भीक मागत नाही.

आमचा अधिकार मागत आहोत. परिवहन विभागाची फाइल परस्पर आमच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे परत पाठवली जाते. अर्थ खात्याच्या मंत्र्यांकडेही ती जात नाही ही खरी शोकांतिका आहे’, असा थेट आरोप सरनाईक यांनी अजित पवार यांच्या खात्यावर केला.‘कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या वेतन प्रश्नासाठी राजशिष्टाचाराला बगल देत मंत्रालयात अर्थ सचिवांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. एसटी महामंडळाचे विविध सवलतीपोटी शासनाकडे थकीत असलेले १,०७६ कोटी रुपये तातडीने द्यावेत, अशी आग्रही मागणी या बैठकीत अर्थ सचिव सौरभ विजय यांच्याकडे करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी वेतनाच्या प्रश्नावर अर्थ विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी .गुप्ता यांना संपर्क साधून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या वेतनासाठी १२० कोटी रुपये तातडीने देण्याची निर्देश दिले.

त्यानुसार शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत अर्थ सचिव सौरभ विजय यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासाठी तातडीने १२० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार शासन निर्णयही काढण्यात आला. त्यामुळे येत्या मंगळवारी कर्मचाऱ्यांना उर्वरित वेतन अदा होईल’, अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली. तसेच उरलेले ९४६ कोटी रुपये तीन टप्प्यांमध्ये महामंडळाला देण्याचेही यावेळी अर्थ सचिवांनी मान्य केल्याचे त्यांनी सांगितले.एसटीला वेळोवेळी मदत करतो, करोनाकाळात दर महिन्याला अडीचशे ते तीनशे कोटी बजेटमधून दिले होते. मी परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आणि प्रताप सरनाईक यांच्याशी बोलेन. मार्ग कसा काढायचा ते आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलून ठरवू.एसटी महामंडळाला निधी देणे ही अर्थ खात्याची जबाबदारी आहे. आम्ही काही भीक मागत नाही, हक्काचा निधी मागत आहोत. एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार द्यायचा ही अर्थ खात्याची जबाबदारी आहे.