‘वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे दर महिन्याच्या 5 तारखेला स्वत: जाणार’; ST कर्मचाऱ्यांच्या वेतनप्रश्नी सरनाईक आक्रमक.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या प्रश्नावर परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेत दर महिन्याच्या ५ तारखेला वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे जाणार असल्याचे सांगितले.आज एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्वीकारला.त्यावेळी त्यांनी एसटीसंबंधी विविध मुद्द्यावर भाष्य केले. या महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत केवळ ५६ टक्केच वेतन मिळाले आहे. त्यानंतर मंगळवारी उर्वरित वेतन दिले जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. याच वेतनाच्या प्रश्नावर परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट सर्व प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून दर महिन्याच्या ५ तारखेला वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे जाणार असल्याचे सांगितले.आमचे एसटीचे कर्मचारी आहेत त्यांना पगार वेळेवर मिळाला पाहिजे. या दिवशी घोषणा करतो की कोणत्याही परिस्थिती आपल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार हे ७ तारखे पर्यंत मिळालेच पाहिजे.

आणि त्यासाठी सर्व प्रोटोकॉल सोडून परिवहन मंत्री या नात्याने मी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे दर महिन्याच्या ५ तारखेला स्वत: जाणार आहे. जेणेकरून त्यांना जाणिव होईल की मंत्र्‍यांनासुद्धा आपल्या कार्यालयात यावे लागते.जे उद्या पैसे द्यायचे आहेत ते आजच द्यायला पाहिजे. शेवटी कामगारांच्या पगारावर कुटुंबाच्या खर्चाचे महिन्याचे नियोजन ठरते. आजच दुपारी वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे जाणार आहे. त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे.आम्ही भीक मागत नाही तर आम्ही आमचा अधिकार मागतो आहे. जर ते मिळत नसेल तर ते अयोग्य आहे. पगार जसा शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेळेवर दिला जातो. तशाच पद्धतीने एसटी कर्मचाऱ्यांनाही पगार वेळेवर दिला पाहिजे. ती वित्त खात्याची जबाबदारी आहे.

वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्याशी बोललो होतो की आम्ही काही अवास्तव मागणी करत नाही. ती जर पूर्ण होत नसेल तर शोकांतिका आहे.काही दिवसांपूर्वी मला एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आपण पगार पूर्ण देऊ पण पीफचे पैसे तसेच इतर पैसे जस जसे आपले उत्पन्न होत जाईल त्यानूसार भरत जाऊ. मला हे बिलकूल चालणार नाही. आज मी अध्यक्ष म्हणून सही केली. उद्या जर पीएफचे पैसे आपण कर्मचार्‍यांचे पैसे असे वापरले तर तुम्हालाही जेलमध्ये जावे लागेल आणि मलाही जेलमध्ये जावे लागेल. त्यामुळे पीएफचे पैसे कुठल्याही प्रकारे वापरायचे नाहीत असा निर्णय घेतला आहे.