निधीवाटप मर्यादेनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मंत्र्यांसाठी एक कोटींच्या आयपॅडची खरेदी करणार.

सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय प्रसृत केला. मंत्रिमंडळ बैठकांतील प्रस्तावांची गोपनीयता राखणे, हादेखील यामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.निधी वाटपावर राज्य सरकारने ६० टक्क्यांची मर्यादा घातली असताना राज्य मंत्रिमंडळातील ४१ सदस्यांसाठी अॅपल कंपनीचे आयपॅड खरेदी करण्यास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. कागदविरहित मंत्रिमंडळाच्या बैठकांसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार १ कोटी १६ लाख ६५ हजार रुपये खर्च करून ५० आयपॅड आणि इतर संलग्न साहित्याची खरेदी केली जाणार आहे.सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय प्रसृत केला. मंत्रिमंडळ बैठकांतील प्रस्तावांची गोपनीयता राखणे, हादेखील यामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या जानेवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी कागदविरहित मंत्रिमंडळ अर्थात ई-कॅबिनेटबाबत सादरीकरण केले होते.

त्यानंतर राज्यात ते सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ई-निविदेद्वारे ही आयपॅड खरेदी केली जाणार आहे. मंत्र्यांच्या हातात आयपॅड देताना त्याची हाताळणी आणि वापराबाबत त्यांना माहिती दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळातील प्रस्तावांची माहिती बैठकीच्या आधीच बाहेर येत असल्याबाबत मंत्र्यांची कानउघाडणी केली होती. त्यानुसार आता ई-कॅबिनेटच्या संकल्पनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्र्यांना आयपॅड दिले जातील.ई-कॅबिनेटसाठी मंत्र्यांना आयपॅड दिल्यानंतर त्याचा खरोखर वापर होणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

मंत्रिमंडळात अनेक ज्येष्ठ मंत्री आहेत. हे मंत्री फारसे तंत्रस्नेही नाहीत. काही वर्षांपूर्वी मंत्र्यांना अत्याधुनिक कम्प्युटर देण्यात आले होते. ते वापरात न आल्याने धूळ खात पडले होते, याची आठवण या निमित्ताने मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने करून दिली.ई-कॅबिनेट संकल्पनेनुसार, मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकांचे प्रस्ताव आयपॅडद्वारे पाहता येणार
त्यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला पासवर्ड देण्यात येणारयामुळे मंत्रिमंडळ बैठकांतील प्रस्तावांची गोपनीयता राखण्यास मदत होणार