महायुती सरकारमधील राज्यमंत्री नाराज आहेत. उदंड झाली खाती, पण त्या खात्यांमध्ये अधिकार नेमके किती, अशी राज्यमंत्र्यांची अवस्था आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातत ६ राज्यमंत्री आहेत. प्रत्येकाकडे ६ खाती आहेत. पण त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांनी अधिकार दिलेले नाहीत.महायुती सरकारमधील राज्यमंत्री नाराज आहेत. उदंड झाली खाती, पण त्या खात्यांमध्ये अधिकार नेमके किती, अशी राज्यमंत्र्यांची अवस्था आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात ६ राज्यमंत्री आहेत. प्रत्येकाकडे ६ खाती आहेत. पण त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांनी अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यमंत्रिपद केवळ शोभेपुरतं आणि दाखवण्याकरता असल्याची भावना राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये व्यक्त होत आहे.राज्यमंत्र्यांचाही सन्मान राखला जाईल अशा पद्धतीनं त्यांना अधिकार प्रदान करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना अधिकार न दिल्यास, मीच राज्यमंत्र्यांना अधिकार बहाल करेन, असंही फडणवीस म्हणाले होते. त्यानुसार काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना कोणकोणते अधिकार दिले याचं परिपत्रक काढलं. त्यातून राज्यमंत्र्यांना अतिशय किरकोळ अधिकार देण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं.

आधी राज्यमंत्र्यांना ते ज्या विभागातून येतात, त्यापुरते अधिकचे अधिकार दिले जायचे. तशी पद्धत यावेळी आला असती, तर राज्यमंत्र्यांना किमान त्यांचा मतदारसंघ ज्या महसूल विभागात येतो, त्यापुरते तरी जास्तीचे अधिकार मिळाले असते. काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी तर उच्च कोटीचा कंजूषपणा केला आहे. त्यांनी राज्यमंत्र्यांना ज्या विषयाचे अधिकार दिले, त्याबद्दल निर्णय घेण्यासाठी फाईल आपल्याकडेच येईल, असे आदेश काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी काढले आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या खात्यांच्या राज्यमंत्र्यांना अन्य कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांपेक्षा जास्त अधिकार दिले आहेत. पण कॅबिनेट मंत्री मनाचा तेवढा मोठेपणा दाखवण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे काही राज्यमंत्री याबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती आहे.आशिष जयस्वाल, योगेश कदम, पंकज भोयर, इंद्रनील नाईक, मेघना बोर्डिकर, माधुरी मिसाळ असे सहा राज्यमंत्री आहेत. विशेष म्हणजे हे मंत्री ज्या पक्षांचे आहेत, त्या पक्षाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनीही त्यांना अधिकार देण्याचं औदार्य दाखवलेलं नाही. आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाबद्दल कोणतेही राज्यमंत्री जाहीरपणे बोलायला तयार नाहीत.धोरणात्मक निर्णयांची कोणतीही माहिती राज्यमंत्र्यांना दिली जात नाही. या विषयीच्या फायली राज्यमंत्र्यांकडून कॅबिनेट मंत्र्यांकडे आणि मग मुख्यमंत्र्यांकडे गेल्यास धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत राज्यमंत्र्यांनादेखील स्थान मिळू शकेल. पण तसं होताना दिसत नाही. राज्यमंत्री अभ्यासू असताना, ते आपापल्या विभागाच्या कामकाजात रस घेत असताना त्यांना अधिकार दिले जात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मनात नाराजीची भावना आहे.