दोन एप्रिल रोजी (बुधवारी) जी. श्रीकांत यांनी शिक्षण विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मुल्यमापन केले आणि ६४ कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आवश्यकतेपेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आल्याचे त्यांच्या लक्षात आहे. दोन दिवसांत १९४ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर घरी जाण्याची वेळ आल्यामुळे अन्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे. कंत्राटी कर्मचारी पुरविणाऱ्या एजन्सींमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे. आणखीन काही कंत्राटी कर्मचारी सेवेतून कमी केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.मालमत्ता करवसुली विभागातील १३० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ महापालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी शिक्षण विभागातील ६४ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये व कंत्राटी कर्मचारी पुरवणाऱ्या एजन्सींमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे.
प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या वसुलीचे उद्दिष्ट पाचशे कोटी रुपयांचे दिले होते; पण दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत देखील वसुली झाली नाही. त्यामुळे करवसुली विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह सर्वच विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घेतला. एक एप्रिल रोजी त्यांनी करवसुली विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन केले आणि १३० कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. कार्यमुक्त करण्यात आलेल्यांपैकी जे खरोखरच चांगले काम करणारे कर्मचारी असतील त्यांना सेवेत परत घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना ते कर्मचारी चांगले काम करीत होते हे सिद्ध करावे लागणार आहे.दोन एप्रिल रोजी (बुधवारी) जी. श्रीकांत यांनी शिक्षण विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मुल्यमापन केले आणि ६४ कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा निर्णय घेतला.









