युद्धातही जनगणना थांबली नाही, मग आता का विलंब होतोय? सरकारला मल्लिकार्जुन खर्गेंचा सवाल.

सरकार जनगणना आणि जातींची जनगणना टाळू इच्छित आहे, असा आरोप करताना विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी जात जनगणना लवकर करावी, अशी मागणी मंगळवारी राज्यसभेत केली.जनगणना आणि जातगणनेसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रदीर्घ विलंबामुळे अनेक लोक लोककल्याणकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. परंतु सरकार जनगणना आणि जातींची जनगणना टाळू इच्छित आहे, असा आरोप करताना विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी जात जनगणना लवकर करावी, अशी मागणी मंगळवारी राज्यसभेत केली.वरिष्ठ सभागृहात शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करताना खर्गे म्हणाले की, ‘भारतात दर १० वर्षांनी होणारी जनगणना १८८१ मध्ये सुरू झाली.

युद्धे आणि इतर संकटे असूनही जनगणना प्रक्रिया नियमित सुरू राहिली. पूर्वी १९३१ मधील जातीय जनगणनेपूर्वी महात्मा गांधी म्हणाले होते की ज्याप्रमाणे शरीरासाठी वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी आवश्यक असते, त्याचप्रमाणे जनगणना ही कोणत्याही राष्ट्राची सर्वात महत्त्वाची चाचणी असते. जनगणना ही एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे.ज्यामुळे बरीच माहिती मिळते. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान आणि १९७१-७२ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यानही जनगणना करण्यात आली होती. दुर्दैवाने इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारने जनगणनेत विक्रमी विलंब केला आहे.

’ ‘केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर जनगणनेसोबतच जातीनिहाय जनगणनादेखील शक्य आहे, ’ असे ते म्हणाले.’जनगणनेसाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात फक्त ५७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून असे दिसते की हे सरकार जनगणना टाळू इच्छित आहे . जनगणनेला विलंब झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतात कारण विविध योजना व लाभार्थीच्या संख्येतील बदल हे केवळ अशा जनगणनेवर अवलंबून असतात’ असेही खर्गे यांनी सांगितले .