‘त्या’ सगळ्यांना १०-१० लाख द्या! बुलडोझर ऍक्शनवरुन सुप्रीम कोर्टाचे आदेश; सरकारची कानउघाडणी.

उत्तर प्रदेशसह देशभरात सध्या बुलडोझर कारवाई जोरात सुरु आहे. विशेषत: भाजपशासित राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईनं जोर धरला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं याविरोधात भूमिका घेत राज्य सरकारांची कानउघाडणी केली आहे. उत्तर प्रदेशसह देशभरात सध्या बुलडोझर कारवाई जोरात सुरु आहे. विशेषत: भाजपशासित राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईनं जोर धरला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं याविरोधात भूमिका घेत राज्य सरकारांची कानउघाडणी केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजमधील एक वकील, एक प्रोफेसर आणि तीन महिला याचिकाकर्त्यांच्या घरं २०२१ मध्ये बुलडोझरनं पाडण्यात आली होती. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला सुनावलं आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारच्या काळात अनेक ठिकाणी अवैध बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्यात आला आहे. या कारवाईचं अनुकरण भाजपची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांनी केलं आहे.

घरं पाडण्याची प्रक्रिया घटनाबाह्य होती. मनमानी पद्धतीनं घरं पाडणं हे नागरिकांच्या अधिकारांचं हनन आहे. नागरिकांची घरं पाडण्याचा हा प्रकार असंवेदनशील आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारची कानउघाडणी केली. ‘या कारवाईनं आमच्या अंतरात्म्याला धक्का बसला. राईट टू शेल्टर नावाची काही गोष्ट असते की नाही? नोटिस बजावून कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडायची असते. पण या प्रकरणात तसं काहीच झालं नाही,’ अशा शब्दांत न्यायालायनं सर्वोच्च न्यायालयानं प्रशासकीय यंत्रणांना खडे बोल सुनावले. पाचही पीडितांना प्रत्येकी १०-१० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिले.या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी उत्तर प्रदेशातील आंबेडकर नगरात २४ मार्चला घडलेल्या घटनेचा विशेष उल्लेख केला. ‘एका बाजूला अतिक्रमण विरोधी अभियान राबवलं जातं. झोपड्यांवर बुलडोझर चालवला जात होता. तर दुसरीकडे ८ वर्षांची एक मुलगी पुस्तकं घेऊन पळत होती. त्या फोटोनं सगळ्यांना हैराण केलं. ही परिस्थिती दुर्दैवी आहे,’ असं भुईया म्हणाले.बुलडोझरनं तोडक कारवाई करण्याआधी आम्हाला पुरेसा वेळच दिला नव्हता, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. ‘नोटिस पाठवल्यानंतर २४ तासांच्या आत बुलडोझर चालवण्यात आला. ६ मार्च २०२१ मध्ये आम्हाला नोटिस मिळाली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ७ मार्चला आमच्या घरांवर बुलडोझरनं कारवाई करण्यात आली,’ असं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.