जळगावमध्ये DLCC आणि DLRC बैठक संपन्न; बँकिंग आणि वित्तीय समावेशनासंदर्भातील विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा.

जळगावमध्ये DLCC आणि DLRC बैठक संपन्न; बँकिंग आणि वित्तीय समावेशनासंदर्भातील विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा.जळगाव जिल्हा अग्रणी बँक, जळगाव यांच्या वतीने जिल्हा स्तरीय सल्लागार समिती (DLCC) आणि जिल्हा स्तरीय पुनरावलोकन समिती (DLRC) यांची बैठक मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात संपन्न झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद होते तर बैठक संयोजन अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक (LDM) प्रणव कुमार झा यांनी केले. या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना आणि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांनी कर्ज ठेव गुणोत्तर (CD Ratio), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत कर्ज वाटप, सूक्ष्म व लघु उद्योगांना (MSME) दिले जाणारे कर्ज, शैक्षणिक कर्जे आणि महामंडळांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांच्या स्थितीची तपासणी केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL) आणि MSME क्षेत्रातील कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यावर भर देण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या. तसेच, आदिवासी भागात बँकिंग सेवा वाढवण्यावर विशेष लक्ष द्यावे असे निर्देश त्यांनी दिले. जामनेर येथे सुमारे 2000 फार्म पाँड (शेतीसाठी तलाव) प्रकल्प सुरू असून, त्यासाठी बँकांनी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि बँकांचे कर्ज पोर्टफोलिओही सुधारेल, असे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीत जिल्हा विकास व्यवस्थापक (DDM), NABARD अमित तायडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अंकित, जिल्हा उप वनसंरक्षक जमीर एम. शेख, प्रकल्प विकासक (DRDA) आर. एस. लोखंडे, RSETIचे संचालक सुमित कुमार झा आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया चे मुख्य व्यवस्थापक अभिषेक नंदेश्वर उपस्थित होते.
या बैठकी दरम्यान बँकांना CD Ratio सुधारण्यास, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त कर्ज वितरीत करण्यास, MSME ला अधिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यास, शैक्षणिक कर्जांची उपलब्धता वाढविण्यास आणि महामंडळांना अधिक कर्ज देण्यास निर्देश देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करण्याचे आणि जिल्ह्यात वित्तीय समावेशनाला गती देण्याचे आवाहन केले.