सिडकोला ‘अतिघाई’ महागात, विमानतळाभोवतीच्या जमीन संपादनावरुन न्यायालयाने फटकारले.

 शेतकरी भूसंपादन कायदा, २०१३ या कायद्यांतर्गत भरपाईसाठी पात्र असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सिडको व राज्य सरकारला अधिक किंमत मोजून याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन करावे लागणार आहे.नियोजित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवतीच्या विविध कामांसाठी रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील वहाळ गावातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करताना कायद्यातील तातडीच्या तरतुदीचा गैरवापर केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडको व राज्य सरकारला फटकारले आहे. तसेच, त्याविषयीची अधिसूचना रद्दबातल ठरवून कायद्याप्रमाणे योग्य ती भरपाई शेतकऱ्यांना देऊन पुन्हा भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्याचा मार्गही न्यायालयाने खुला ठेवला आहे. परिणामी, आता सिडको व सरकारला भरपाईपोटी अधिक किंमत मोजून भूसंपादन करावे लागणार आहे.

विमानतळाभोवती सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, सांडपाणी वाहिनी अशा विविध कामांसाठी भूसंपादन कायदा, १८९४ या कायद्यातील कलम १७ (४)अन्वये सरकारला असलेल्या विशेष अधिकारांतर्गत तातडीच्या तरतुदीच्या आधारे अनेक शेतजमिनींचे भूसंपादन करण्यात आले होते. त्याविषयीचे घोषणापत्र कलम ६अन्वये २० मे २०१५ रोजी प्रसृत करण्यात आले होते आणि त्याअनुषंगाने ७ जुलै २०१७ रोजी निवाडे प्रसृत करण्यात आले. तसेच, त्याद्वारे भूसंपादनाविषयीच्या हरकतींवरील सुनावणीलाही फाटा देण्यात आला होता. या प्रक्रियेला अविनाश नाईक यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी ज्येष्ठ वकील अनिल अंतूरकर व अॅड. सचिन पुंडे यांच्यामार्फत रिट याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निर्णय दिला.

शेतकरी भूसंपादन कायदा, २०१३ या कायद्यांतर्गत भरपाईसाठी पात्र असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सिडको व राज्य सरकारला अधिक किंमत मोजून याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन करावे लागणार आहे.‘तातडीच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन कायद्यातील तातडीची तरतूद लागू केली जाते. ती लागू करणे हे गृहित धरले जाऊ शकत नाही. तातडीची तरतूद लागण्याची आवश्यकता असल्याबाबत समाधान करणे आवश्यक असते. परंतु, या प्रकरणांत प्रशासनांनी विवेकाचा वापर न करताच मनमानी पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रिया केली आहे. भूसंपादनाची नोटीस प्रसृत केल्यानंतर कायद्याच्या कलम ५-अ अन्वये जमीनमालक शेतकऱ्यांनी विहित कालमर्यादेतच हरकती नोंदवल्या होत्या. तरीदेखील नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करून त्यांना सुनावणी न देताच भूसंपादनाचे आदेश काढण्यात आले.‘विमानतळाभोवती टाऊनशिप उभारण्याचा हा व्यापक जनहिताचा प्रकल्प आहे. म्हणून याचिकाकर्त्यांच्या हरकती या तांत्रिक असल्याचे ग्राह्य धरून फेटाळण्यात आल्या.