Rajendra Nikam
सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी केलेल्या तक्रारीवरून ‘त्या’ फेरफार नोंदीचे पुनरीक्षण. औरंगाबाद उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका क्र. ०७/२०२४ केलेनंतर राज्य शासनाला आली जाग.! १० मार्च रोजी होणार सुनावणी जळगाव : सर्व्हे नं. २७५ वरील फेरफार नोंद क्र. ४४४० ची पुनरीक्षण (रिव्हिजन) घेण्यासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या वादग्रस्त भूखंडातील नोंदीची फेरतपासणीसह अन्य चौकशी केली जाणार आहे. त्यावर १० मार्च रोजी सुनावणी होणार असून, त्यादृष्टीने प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांनी ११ जणांना नोटीस बजावल्या आहेत. त्यांना हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्वे न. 275 ची जागा भूमाफियांनी हडप केले विषयी सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार पी. गुप्ता यांनी मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाची औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका क्र. ०७/२०२४ दाखल केली आहे.
कायद्यानुसार या नोंदींची पडताळणी आणि तपासणी करण्यासाठी ५ वर्षाचा कालावधी आहे. मात्र या भूखंडावरच्या नोंदीसह फेरफाराविषयी झालेली प्रक्रिया ६० वर्षापूर्वीची आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरफार नोंद ४४४० च्या पुनरिक्षणास परवानगी द्यावी, यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. त्यास मंजुरी मिळाली आहे. नोंदींविषयी सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी शासन प्रशासनाकडे तक्रार दाखल करून अनेक गंभीर प्रकार उजेडात आणले. या प्रकरणी प्रांताधिकारी गोसावी यांनी तहसील, मंडळ अधिकारी, तलाठी, सुधाकर सुपडू सपकाळे, पद्माबाई भागवत सोनवणे, जिजाबाई मोहन पवार, योगेश सुधाकर सपकाळे, मुकुंदा भागवत सोनवणे, पंकज किशनचंद जशनानी, नितेश भरत येवस्कार व नितीनकुमार खुबचंद साहित्या यांना दि. १० मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यात वादी, प्रतिवादींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. जुन्या फेरफार बदलानुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही सुनावणीसाठी पाचारण करण्यात येणार आहे
%20गांधी%20यांचे%20निधन.){kind=link}
