Rajendra Nikam
मुंबई, नागपूर येथील मेडिट्राना हॉस्पिटलकडे अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र नसणे तसेच इमारत बांधकामामध्ये अनियमितता असूनही हॉस्पिटल सुरू ठेवण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या नागपूर महानगरपालिकेतील संबंधित उपायुक्त, वैद्यकीय अधिकारी, नगररचनाकार यांची नगरविकास विभागाच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत १५ दिवसांत चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.मेडिट्राना हॉस्पिटलसंदर्भातील अनियमिततेबाबत आमदार विकास ठाकरे यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकी झाली. या बैठकीस नागपूर महानगरपालिका आयुक्त अभिजित चौधरी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
पालकमंत्री बावनकुळे यांनी ‘मेडिट्राना’ बाबतच्या तक्रारीचा सविस्तर आढावा घेतला. बावनकुळे म्हणाले, हॉस्पिटल हे रुग्णांच्या सेवेसाठी असते. कोणतीही दुर्घटना घडू नये यासाठी त्यांनी सुरक्षा नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. बांधकाम अनियमितता अथवा अग्निशमन ना हरकत नसणे ही गंभीर बाब आहे. हॉस्पिटल बंद करणे हा शासनाचा उद्देश नसून ते सुस्थितीत कार्यरत राहणे गरजेचे असल्याने त्यांना कायद्यानुसार नोटीस देऊन एका महिन्यात त्यातील त्रुटी पूर्ण करून घ्याव्यात. याचबरोबर या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरातील सर्व रुग्णालयांची तपासणी करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.अनियमिततेसंदर्भात मेडिट्राना हॉस्पिटलबाबत तक्रार प्राप्त झाल्याच्या अनुषंगाने बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट १९४९ नुसार हॉस्पिटलला नोटीस देऊन त्रुटींची पूर्तता करून घ्यावी, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.नगरविकास विभागाच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीमध्ये आरोग्य विभागाचे सहसचिव तसेच अग्निशमन विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश करावा, असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
