आता वाळू धोरण ठरवण्यासाठी नागरिक करू शकतील सूचना.

जळगाव जिल्ह्यातील वाळू धोरण ठरवण्यासाठी शासन पहिल्यांदाच सामान्य नागरीकांच्या सूचनांचा विचार करणार आहे. त्यासाठी उद्या २ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३.३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्वांसाठी खुली बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत वाळू व्यावसायाशी संबधित लोक, नागरीक लेखी किंवा ऑनलाइन (ई-मेल) पद्धतीने सूचना देऊ शकतील. येणाऱ्या एकत्रित सूचनांनुसार पुढे वाळू धोरण ठरवले जाणार आहे.

https://www.jalgaon.nic.in नावाच्या वेबसाइटवर सूचना करता येतील. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. जिल्ह्यात वाळू व्यवसाय, वाहतुकीच्या संदर्भात नागरीकांच्या प्रचंड तक्रारी आहेत. अवैध वाळू व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यांना वैध कसे करता येईल? याबाबत देखील शासन मार्गदर्शक सूचना देणार आहे. तत्पूर्वी नागरीकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या शिवाय जिल्ह्यात विविध बँकांमधील डिपॉझीटच्या रकमेत वाढ झाली आहे.महिला बचतगटांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत ३७१ कोटी कर्ज वाटप झाले. जिल्ह्यात गेल्या आर्थिक वर्षात १८०० कोटी रुपये कृषी कर्ज देण्याचे उद्दीष्ट होते. त्यातील ६०० कोटी रुपये पडून आहेत. जिल्ह्यातील २ लाख शेतकरी कर्ज घेत नाहीत. केळी व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना परतफेडीवर २० टक्के कर्जवाढ देण्याचा निर्णय झाला आहे असे ते म्हणाले.