संकेतस्थळावर मोबाइलची किंमत कमी दाखविणे कंपनीला भोवले

तसेच त्याचे पैसेसुद्धा कंपनीच्या अकाऊंटवर पाठविले. मात्र या मोबाइलची मूळ किमत १ लाख ३१ हजार ९९९ रुपये होती. पण कंपनीकडून चुकीने ऑनलाइन किमत कमी दाखविण्यात आली. त्यामुळे कंपनीने ऑनलाइन दाखविलेल्या किमतीत मोबाइल देण्यास संबंधित ग्राहकांना नकार दिला. त्यामुळे ग्राहकांनी याविरोधात ग्राहक मंचात धाव घेतली. ग्राहक मंचाने कंपनीला ऑनलाइन दाखविलेल्या किमतीत मोबाइल आणि नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कंपनीला एक चूक १ लाख ४१ हजार रुपयात पडली.

३१ मार्च २०२२ रोजी, एका ई- कॉमर्स कंपनीने त्यांच्या संकेतस्थळावर १ लाख १५ हजार ४४१ मूळ किमत असलेल्या मोबाइलवर ८७ टक्के सूट देत तो केवळ १६,५५८ रुपये किमतीला विक्रीला ठेवला. कंपनीच्या संकेतस्थळावर ही ऑफर पाहून गोंदिया येथील स्वाती संजय जैन, जितेंद्र गुमाचंद जैन, दिलीप मंगलचंद जैन, पीयूष दिलीप जैन व पायल खुशाल जैन यांनी त्वरित त्या मोबाइलसाठी ऑनलाइन ऑर्डर बुक केली आणि १६,५५८ रुपये प्रत्येकाने त्यांच्या डेबिट कार्डद्वारे पाठविले. त्यानंतर २ एप्रिल २०२२ रोजी, सर्व तक्रारदारांना या कंपनीकडून एक मेल प्राप्त झाला. काही तांत्रिक चुकीमुळे संकेतस्थळावर मोबाइलची किमत कमी दाखविण्यात आली.

त्यामुळे त्या किमतीत मोबाइल देणे शक्य नसल्याचे सांगत या पाचही ग्राहकांचे पैसे परत केले. मात्र या पाचही ग्राहकांनी ही आपली फसवणूक असल्याचे सांगत संकेतस्थळावर दाखविलेल्या किमतीत मोबाइल देण्याची विनंती मेलद्वारे कंपनीला केली. परंतु कंपनीने नकार दिल्याने तक्रारदारांनी अॅड. सागर जे. चव्हाण यांच्या मार्फत जिल्हा ग्राहक आयोग गोंदिया येथे कंपनी विरोधात याचिका दाखल केली.

ग्राहकाच्या बाजूने दिला निर्णय
अॅड. सागर चव्हाण यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करून कंपनीने तक्रारदारां- सोबत मोबाइल विक्रीचा करार केला व तक्रारकर्त्याच्या संमतीशिवाय कराराचे उल्लंघन केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत अनुचित व्यापार व्यवहा- रसुद्धा असल्याचा युक्तिवादसुद्धा अॅड. चव्हाण यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत ३ जुलै रोजी ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष नितीनकुमार स्वामी, सदस्य अतुल आळसी आणि संजय जोशी यांच्या पीठाने ग्राहकांची बाजू योग्य असल्याचे सांगत पाच ग्राहकांना संकेतस्थळावर दाखविलेल्या किमतीत मोबाइल ४५ दिवसांच्या आत देण्याचे व तक्रारदाराला झालेल्या त्रासासाठी नुकसान भरपाई ७ हजार रुपये व तक्रार दाखल करण्यासाठी आलेला खर्च ३ हजार रुपये देण्याचे आदेश कंपनीला दिले.