Rajendra Nikam
राहुरी तालुक्यात गुटखा वितरणाची मोठी साखळी
राहुरी – राहुरी तालुक्यात गुटखा विक्रीबाबत दैनिक सार्वमतने वास्तव मांडताना शासकीय यंत्रणा ‘कुंभकर्ण झोपेत’ असल्याचे म्हटले. मात्र, याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांकडून शासकीय यंत्रणा झोपलेली नसून झोपेचे सोंग घेत असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. राहुरी तालुक्यात हा गुटखा वितरण करण्यासाठी मोठी यंत्रणा कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. राहुरी खुर्द येथील एका तालुकास्तरावरील वितरकाला नगरच्या वितराकडून गुटखा पोहच होतो. त्यानंतर सर्व साखळी फिरून हाच गुटखा तालुक्यात सर्व खेडे व शहरात वितरण करण्याची व्यवस्था चालते. यामध्ये जिल्हा वितरकाकडून संबंधित यंत्रणेकडे मोठी रक्कम जमा होते अशी माहिती या धंद्यातील काही टपरीधारक देतात. त्याचबरोबर स्थानिक पोलीस यंत्रणा, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभाग व इतर शाखांना यासाठी वेगळा निधी द्यावा लागतो.
त्याचबरोबर स्थानिक खेड्यात पोहोचविणार्या किरकोळ व्यापार्यांकडून पुन्हा वेगळा हप्ता तर किरकोळ टपरी व किराणा दुकानात गुटखा विकणार्यांकडून वेगळी याप्रमाणे लाखो रुपयाची उलाढाल शासकीय यंत्रणेला होत असल्याची माहिती स्थानिक नागरिक व या धंद्यातील लोकांकडून समजते. जिल्हा वितरकाला त्याचा व्यवसाय जास्त वाढावा म्हणून सर्व तालुका स्तरावरील वितरकांना इतर जिल्ह्यातून माल न आणता कितीही भाव लावला तरी त्याच्याकडूनच माल घेण्याची अघोषित सक्ती संबंधित यंत्रणेकडून भ्रमणध्वरीद्वारे केली जाते. हीच पद्धत तालुकास्तरावरील डीलर बाबतही राबविली जाते. ज्यांनी बाहेरून माल आणला त्यांच्यावर छापे टाकण्यात येईल, असा निरोप संबंधित यंत्रणेकडून विक्रेत्यांना दिला जातो. यातून इतरांपेक्षा प्रत्येक मालाला 200 ते 300 रुपये जास्त तालुका वितरकाकडून घेतले जात असल्याची तक्रार स्थानिक किरकोळ विक्रेते चर्चेतून करताना दिसून येतात.
या गोरख धंद्यातून मोठी माया खालपासून वरपर्यंत शासकीय यंत्रणेला पोहोच होत असल्याने ‘आमचे कोणीच काही करू शकत नाही’ अशा थाटात ही मंडळी व्यवसाय करीत आहेत. मात्र यातून शासनाच्या महसुलावर पाणी फिरतानाच अधिकार्यांचा महसूल मात्र, वाढताना दिसत असल्याची माहिती जाणकार नागरिकांकडून समजते. या गोरख धंद्याला पोलीस व अन्न भेसळ प्रशासनाच्या वरिष्ठांनी त्वरित लक्ष देऊन आळा घालावा व धोक्यात येत असलेल्या तरुण पिढीला वाचवावे, अशी मागणी राहुरीकरांतून होत आहे.
काही युवक तर दररोज यासाठी शंभर ते पाचशे रुपयांपर्यंत खर्च करत असल्याने अवैध मार्गाने यासाठी पैसा उपलब्ध करण्याचा मार्ग स्वीकारतात. त्यामुळे दोन्ही बाजूने युवा पिढीचे मोठे नुकसान होत असून, शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
