Rajendra Nikam
शालेय पोषण आहार मध्ये केळी चा समावेश करणे , एक शेतकरी पुत्र, दिपक पाटील यांची मागणी…..
महाराष्ट्रामध्ये, केंद्र शासनाच्या मदतीने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत (पूर्वीची मध्यान्ह भोजन योजना) सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना पौष्टिक शिजवलेले जेवण पुरवले जाते. या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढवणे, कुपोषण कमी करणे आणि गळती थांबवणे हा आहे. ही योजना राष्ट्रीय स्तरावर १९९५-९६ मध्ये सुरू झाली आणि आता ती केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून राबविली जाते हे आपणास माहीत आहेच मग त्याच जेवणात केळी ला समावेश करून घेतला तर दर वर्षी प्रमाणे शेतकरी नुकसान ग्रस्त होण्याचा प्रमाणात घट नक्की येणार. शेतकऱ्याला भाव मिळणार आण शेतकरी जगला तरच देश टिकणार. ह्या कृषीप्रधान देशात शेतकरीच अनेक गोष्टीत वंचित ठेवला जातोय तसेच व्यापारी वर्ग स्वतःच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्याला साधा भाव ही मिळू देत नाही हेच सत्य आहे. शासनाने शेतकऱ्याला बळ मिळावे हे वाटत असेल तर केळी पिकाला पोषक आहारात समाविष्ट करून घेणे हिच मागणी आहे.
तसेच शिक्षण घेणाऱ्या वसतिगृहात , शासकीय कार्यालयात, आश्रमशाळेत म्हणजे अगदी नगरपालिका ते मंत्रालय अश्या प्रत्येक ठिकाणीं जिथ शासकीय अनुदान/ निधि तून अन्न पुरवठा होत असेल तिथ केळी चा समावेश करावा. जेणे करुन मायबाप सरकार केळी उत्पादक शेतकरी सुखी होईल. कधी भाव मिळतो तर कधी मिळत नाही हा बळीराजा ही केळी पिकाला भाव येईल. मायबाप सरकार परिणाम जगाचा पोशिंदा सुखी होईल. केळी पिकाला शासकीय स्तरावर प्रत्येक आहारात समाविष्ट करावे हिच आपणास नम्रपणे विनंती.
