Rajendra Nikam
ओबीसींच्या जाती-निहाय जनगणनेसाठी अखिल भारतीय सर्वेक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून महाराष्ट्रामध्ये जाती-निहाय जनगणना करावी, विश्वकर्मीय समन्वय समिती (महाराष्ट्र राज्य) यांच्याकडून जिल्हाधिकारी महोदय यांना निवेदन…
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आयोग म्हणून अधिकृतपणे ओळखले जाणारे मंडल आयोग, १९७९ मध्ये भारतात जात व्यवस्थेमुळे झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायांकडे लक्ष देण्यासाठी आणि ही दरी भरून काढण्यासाठी योग्य त्या सूचना सुचविण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBCS) वर्गाच्या उन्नतीसाठी उपाययोजना ओळखण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते, दिनांक ६ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे मागासवर्गीयांसाठी २७% आरक्षण लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला. ओबीसींसाठी २७% आरक्षण सुनिश्चित करून त्याची अंमलबजावणी केली. इंद्रा साहनी प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ते कायम ठेवले तथापी, आरक्षण आणि गुणवत्तेवर आधारीत भरती संतुलीत करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात ठेवण्याची तरतूद केली. त्याचबरोबर, महामहीम राष्ट्रपतींच्या आदेशाने संविधानाच्या कलम ३४० अंतर्गत ओबीसी यादीतील समस्या सोडवण्यासाठी म्हणजेच ओबीसी यादीत जातींचा समावेश करणे किंवा काढून टाकणे यासाठी १९९३ मध्ये दुसऱ्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली..
तथापी ; आजही, व्यापक सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता आणि ओबीसींमधील अनेक ठराविक जाती समूह यांच्या सामाजिक, शिक्षण आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी उघड झाल्या आहेत. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक पैलूंमधील अकरा निकषांवर आधारित भारतातील “इतर मागासवर्गीय” (ओबीसी) ओळखले जाऊन सुद्धा आजही ठराविक जात समुहामध्ये सामाजिक कलंक, अंगमेहनतीवरील अवलंबित्व, बालविवाहाचे प्रमाण, कमी शैक्षणिक प्राप्ती, कौटुंबिक मालमत्तेचे मूल्य आणि मूलभूत सुविधांची उपलब्धता इत्यादी घटकांचा अभाव पाहण्यास मिळतो म्हणजेच, ओबीसी यादी मधील ठराविक जात समुहाच्या आरक्षणाबाबत फेरविचार अथवा समन्यायी पुनर्वितरण सूत्र प्रस्तावित होणे आवश्यक आहे.
आजही, ओबीसी यादी मधील ठराविक जात समुहामध्ये शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण आढळून येत आहे व त्याचे प्रमुख कारण जाती-आधारित भेदभाव, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मर्यादित प्रवेश आणि आर्थिक अडचणी. याच अनुषंगाने ; महाराष्ट्र राज्य विश्वकर्मीय समाज समन्वय समिती (रजि.) सविनय खालील मागण्या मांडत आहे :-
भारतीय संविधानाच्या कलम ३४० अंतर्गत, २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी महामहीम राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाचा इतर मागासवर्गीय जातींच्या उप-वर्गीकरणाचा मसुदा अहवाल सन २०१९ मध्ये पूर्ण झाला असून तो लवकरात स्विकारून इतर मागासवर्गीय जातींचे १, २, ३ आणि ४ या चार (अ, ब, क, ड) उपवर्गामध्ये विभाजन करण्यात यावे.
भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाला ओबीसींच्या जाती-निहाय जनगणनेसाठी अखिल भारतीय सर्वेक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून महाराष्ट्रामध्ये जाती-निहाय जनगणना करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य शासनाने पत्र लिहून विनंती करावी.
आपणास विनंती करण्यात येते की, आपले सरकार हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे, यावर आमचा विश्वास आहे. वरील मागणी नुसार ठराविक जात समुहाच्या आरक्षणाबाबत फेरविचार अथवा समन्यायी पुनर्वितरण सूत्राचा अवलंब केल्यास महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत होईल असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य विश्वकर्मीय समाज समन्वय समिती (रजि.) ला वाटतो. तरी, आपण हे निवेदन त्वरित मा. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे निकाली काढण्यासाठी वर्ग करावे ही नम्र विनंती.
निवेदन देतेवेळी विश्वकर्मा युवाशक्ती प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र निकम दीपक खैरनार आनंद देवरे उपस्थित होते
