Rajendra Nikam
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना अंतर्गत अनुदान रखडले; मनसेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन.
जळगाव (प्रतिनिधी) : प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (PMEGP) अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे २५० लाभार्थी उद्योजकांचे तब्बल रु. १२ कोटी ६३ लाखांचे अनुदान गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या योजनेअंतर्गत उद्योग उभारणीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत कर्ज दिले जाते. ग्रामीण व शहरी भागांनुसार १५% ते ३५% इतके अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र, अनुदान न मिळाल्याने उद्योजकांवर संपूर्ण कर्जरकमेवर व्याजाचा प्रचंड ताण आला असून अनेकांचे उद्योगधंदे टिकवणे कठीण झाले आहे.
या संदर्भात खादी आणि व्हिलेज इंडस्ट्री कमिशन (KVIC) कडे वारंवार विचारणा करूनही ठोस उत्तर मिळालेले नाही. परिणामी शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देशच हाणून पाडला जात असल्याची खंत मनसेने व्यक्त केली आहे मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे यांनी निवेदनात पुढील मागण्या केल्या आहेत :
रखडलेले रु. १२ कोटी ६३ लाखांचे अनुदान तातडीने वितरित करावे. बँकांकडून वाढलेल्या व्याजाच्या ताणातून उद्योजकांना दिलासा द्यावा. निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करून लाभार्थी उद्योजकांना मदत करावी. अनुदान वितरणाबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उद्योजकांना सोबत घेऊन आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
