सुतार समाजाच्या जातनिहाय ओळखीच्या पुनर्स्थापनेसाठी विश्वकर्मा विराट संघाची मागणी .

सुतार समाजाचे पारंपरिक कला कौशल्य, व्यवसाय व योगदान लक्षात घेता केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या “प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2024” अंतर्गत सुतार समाजाचा ‘सुतार जात’ म्हणून पुन्हा समावेश करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी विश्वकर्मा विराट संघ, महाराष्ट्र यांनी केली आहे केंद्र सरकारच्या पीएम विश्वकर्मा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातनिहाय ‘सुतार’ हे नाव २०२४ नंतर Online System मध्ये उपलब्ध नाही. १८ पारंपरिक धारदार हत्यारांनी (उदरनिर्वाह) व्यवसाय करणाऱ्या जातींसाठी ही योजना लागू असून सप्टेंबर २०२3 पासून १८ जातींच्या यादीत ‘सुतार’ समाजाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. आता ऑनलाइन फॉर्ममध्ये ‘सुतार जात’ नसल्याने अनेकांना योजना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. उत्तर प्रदेश व हरियाणामध्ये ‘सुतार जात’ अनुसूचित जाती (SC) म्हणून ओळखली जाते, पण महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये आहे. त्यामुळे डिजिटल प्रणालीत भ्रम निर्माण होत आहे आणि हरियाणा व उत्तर प्रदेश मध्ये सुतार जातीस ‘बढई’ शब्दानी ओळखले जाते. त्यात ‘सुतार’ गट मिसळला जातो. परंतु मध्य भारतातील राज्यांमध्ये सुतार म्हणून ओळखले जाणाऱ्या या जातीस सदर योजनेत न्याय मिळत नाही. म्हणून राज्यनिहाय सुतार जातींना वेगवेगळ्या शब्दांनी उच्चारले जाते. राज्यनिहाय ओबीसी यादीमध्ये महाराष्ट्रात सुतार या शब्दाने ओळखले जाते तसेच जातीच्या दाखल्यामध्ये व शाळेच्या दाखल्यामध्ये सुतार हा उल्लेख असतो. म्हणून केंद्रीय पीएम विश्वकर्मा योजनेत सुतार नावाचा उल्लेख झाला तरच सुतार समाजाला न्याय मिळेल.

 निवेदनातील प्रमुख आशय: विश्वकर्मा विराट संघाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,  “पीएम विश्वकर्मा योजना सप्टेंबर 2023 पासून सुरु झाली असून त्यात धारदार हत्याराने काम करणाऱ्या कुशल कारागिरांसाठी ही योजना केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. त्यात प्रथम क्रमांकवर सुतार जातीचा उल्लेख होता, मात्र वर्षभरापासून अर्ज करताना ‘सुतार’ समाजाचे नाव अर्जाच्या यादीत नसल्यामुळे अर्जदारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

“महाराष्ट्रात पारंपरिक लाकूडकाम करणाऱ्या ‘सुतार’ समाजाला ‘बढई’ किंवा अन्य नावाखाली वर्गीकृत करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे, ‘सुतार’ नावाने स्वतंत्र ओळख असलेली जात ही योजनेंतर्गत मान्य करण्यात यावी.” पोर्टल सर्च… . पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 मध्ये आता सुतार उल्लेख नाही. या योजनेसाठी 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेले अर्ज करु शकतात. यामध्ये बाहुली आणि खेळणी उत्पादक, न्हावी, वॉशरमन, शिंपी, मोची किंवा शू मेकर, फिशिंग नेट बनवणारे, टोपली/चटई/झाडू बनवणारे, गवंडी, बोट बांधणारे, सोनार, लोहार, शिल्पकार, दगड कोरणारे, दगड फोडणारे इत्यादी लोक योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. केंद्र व राज्य सरकारकडे मागण्या: 1.सुतार’ नावाचा पर्याय पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या फॉर्ममध्ये जोडावा. 2. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे अधिकृत पत्राद्वारे ‘सुतार जात’ समावेशाची विनंती करावी. 3. राज्य व केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्याशी बैठक घेवून त्वरीत निर्णय घ्यावा. 4. या योजनेअंतर्गत सुतार समाजाच्या युवकांना आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण, आणि आधुनिक उपकरमनातून तालुका निहाय आधुनिक मशिनरींचे क्लस्टर उभारून द्यावेत. अन्यथा आधुनिक उपकरणे मिळावीत. निवेदनावर सह्या केलेले प्रमुख पदाधिकारी: चंद्रकांत गवळी (अध्यक्ष, विश्वकर्मा विराट संघ, महाराष्ट्र) दिलीप पगारे ( मालेगाव शहर अध्यक्ष ) रामभाऊ मिस्तरी (राज्य उपाध्यक्ष) प्रमोद वाघ (जिल्हा अध्यक्ष) महेंद्र निकम (शहर उपाध्यक्ष) अनुष्का बोलनकर (अमरावती) प्रशांत खैरनार (तालुका अध्यक्ष)  दादाजी अहिरे पदाधिकारी यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते संपूर्ण राज्यातून सुतार समाजाच्या विविध घटकांनी संघाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, “आपली जातनिहाय ओळख योजनांमध्ये योग्यरित्या दर्शवली गेली पाहिजे,” अशी भावना व्यक्त केली आहे. पीएम विश्वकर्मा योजना काय आहे? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही १८ धारदार हत्यारांनी पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या समाजांसाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेली योजना आहे. या योजनेत – कौशल्य प्रशिक्षण  आधुनिक उपकरणे घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य  व्यवसायासाठी कर्ज  डिजिटल व्यवहारासाठी प्रशिक्षण यासारख्या सुविधा देण्यात येतात. उपसंहार: “सुतार” ही पारंपरिक, कुशल, आणि विश्वाचा समाज उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली जात असून, तिच्या ओळखीचा प्रश्न केवळ तांत्रिक अडचणीमुळे निर्माण होऊ नये. विश्वकर्मा विराट संघाची ही मागणी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असून प्रशासनाने त्वरित कारवाई आवश्यक आहे.