सामुहिक वनहक्क पट्टेधारकांना स्वतंत्र सातबारा द्या – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके आणि सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आज गडचिरोली येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 2024-25 च्या खर्चाचा आढावा घेतला.या बैठकीला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आदिवासी विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह, आमदार डॉ. मिलींद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, प्रभारी पोलीस अधीक्षक आतिश देशमुख, सहायक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी रणजित यादव (गडचिरोली), कुशल जैन (अहेरी), नमन गोयल (भामरागड), जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे, समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त सचिन मडावी यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.बैठकीत मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी वनहक्क कायद्यानुसार सामुहिक वनहक्क पट्टेधारकांना स्वतंत्र सातबारा देण्याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून या पट्टाधारकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल. मंत्री अशोक उईके यांनी यावेळी सांगितले की ज्या गावात वीज नाही त्या प्रत्येक गावात वीज पोहचविण्याचे आमचे ध्येय आहे. मुख्यमंत्री वीज कनेक्शन योजना गडचिरोली जिल्ह्यापासून राबविण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. घरकुलाचा आढावा घेतांना त्यांनी प्रधानमंत्री जनमन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे सांगितले.

आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत मोफत उपचाराची सुविधा असलेल्या दवाखाण्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याचे व त्याच प्रचार प्रसार करण्याच्या सूचना मंत्री उईके यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या. गडचिरोली जिल्ह्यचे पालकत्व मुख्यमंत्री महोदयांकडे आहे आणि या जिल्ह्यातील एकही गाव रस्त्यापासून वंचित राहू नये यासाठी लागेल तेवढा निधी उपलब्ध करून देवू असे ते म्हणाले.राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल यांनी आदिवासी मानसाच्या जीवणात बदल घडवणाऱ्या योजनांसाठीच आदिवासी उपयोजनेचा निधी मंजूर करण्याचे सांगितले. गडचिरोली जिल्ह्यात विशेष बाब म्हणून बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत आठ हजार बोअरवेल सोलर सह देण्याचा शासनाचा मानस असून यासाठी कृषी विभागाने व्यापक प्रसिद्ध करण्याचे त्यांनी सांगितले. माझ्यासाठी हा विषय सवोच्च प्राथमिकतेचा असल्याचे ते म्हणाले. घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना रेती मोफत देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे, गटविकास अधिकाऱ्यांनी तहसिलदार यांना घरकुल लाभार्थ्यांची यादी द्यावी व प्रशासनाने लाभार्थ्यांना घरपोच रॉयल्टीची रेती पोहचवून द्यावी, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

रेती नसल्याने घरकुलाचे काम थांबले तर प्रशासनाची जबाबदारी राहील असे त्यांनी सांगितले. जलजीवनच्या कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे सांगून मी आकस्मिक भेट देवून कामाची पाहणी करणार व अनियमितता आढळल्यास पोलीस एफ.आय.आर. दाखल करेल असे जयस्वाल यांनी सांगितले.यावेळी आमदार डॉ. मिलींद नरोटे यांनी नवीन वाळू धोरण अंमलबजावणीबाबत विचारणा करून आदिवासी शाळेत चांगले प्रसाधनगृह तयार करण्याचे तर आ. मसराम यांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत जेवणासाठी शेड निर्माण करण्याची पिण्याचे पाणी उपलब्धतेसाठी मागणी केलीपत्रकार परिषदेत धान्य घोटाळ्याबाबत मंत्री अशोक उईके यांना विचारणा केली असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देवून याबाबत 30 एप्रिल च्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे सांगितले आहे, त्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.