मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखा भयंकर प्रकार बोगस शिक्षक भरती घोटाळ्यात घडला आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून नागपूर विभागात शालार्थ आयडीचा हा घोटाळा सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील किमान १० वर्षांमधील नागपुरातील शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे संशयाची सुई फिरली आहे. यापैकी अनेक जण आजही विविध पदांवर कार्यरत आहेत. मात्र, नागपुरात हा प्रकार सुरू असताना शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त तसेच मंत्रालय स्तरावर गंधवार्ता नव्हती का, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.’मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखा भयंकर प्रकार बोगस शिक्षक भरती घोटाळ्यात घडला आहे. दिवंगत निवृत्त शिक्षणाधिकारी सोमेश्वर नैताम यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून शिक्षकांना मागील तारखेत बोगस नियुक्ती देण्याचा प्रताप स्थानिक शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. राज्यभर गाजत असलेल्या शालार्थ आयडी प्रकरणात नागपूर सायबर पोलिसांकडे दाखल तक्रारीत ही धक्कादायक बाब नमूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यामधील बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्व संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश शालेय शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत, असे शालेय शिक्षण विभागाने कळविले आहे.

नागपूर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात कार्यरत कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी रवींद्र ज्ञानेश्वर पाटील यांनी १२ मार्च रोजी सायबर पोलिसांकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत म्हटल्यानुसार, ‘शालार्थ आयडी गैरवापर प्रकरणात विभागीय शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती नेमली होती. त्यानंतर, ऑगस्ट २०२४मध्ये शासनाने डॉ. माधुरी सावरकरांच्या नेतृत्त्वात सात सदस्यीय समिती नेमली, मात्र मध्येच या समितीकडून होत असलेली चौकशी थांबविण्यात आली. त्यांच्या जागी विभागीय अध्यक्ष झालेले चिंतामण वंजारी यांना या चौकशीचा अधिकार सोपविण्यात आला. नैताम यांच्या खोट्या सह्या करून मागील तारखेत मान्यता देण्यात आल्याचे आणि शिक्षकांना शालार्थ आयडी प्रदान केल्याचे या समितीने उपसंचालक कार्यालयाला पाठविलेल्या विविध पत्रांमध्ये म्हटले होते.त्यावर चौकशी समितीने जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात अशी पत्रे उपसंचालक कार्यालयाला पाठविली आणि संबंधित कागदपत्रे चौकशी समितीला उपलब्ध करून देण्यास सांगितले होते. अशा खोट्या मान्यतांची यादी चौकशी समितीने दिली होती.

ज्यामध्ये २११ शिक्षक, २ मुख्याध्यापक, १८ कनिष्ठ लिपिक आणि १३ शिपाई यांच्या खोट्या मान्यतांच्या प्रकरणांचा समावेश होता. मात्र, त्यापैकी, ३१ शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले होते. उर्वरित प्रकरणांची चौकशी वंजारी यांनी सुरू केली होती. दरम्यान, आता चौकशी अधिकारी वंजारी यांनादेखील या बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे.बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात रवींद्र पाटील यांच्या तक्रारीवरून सायबर पोलिसांनी १२ मार्च २५ रोजी एफआयआर दाखल केला. सायबर पोलिसांनी तब्बल महिनाभर काय तपास केला? त्यांना कोणते आयपी अॅड्रेस सापडले ? त्यांनी कुणाला नोटीस दिली? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.मागील अनेक वर्षांपासून नागपूर विभागात शालार्थ आयडीचा हा घोटाळा सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील किमान १० वर्षांमधील नागपुरातील शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे संशयाची सुई फिरली आहे. यापैकी अनेक जण आजही विविध पदांवर कार्यरत आहेत. मात्र, नागपुरात हा प्रकार सुरू असताना शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त तसेच मंत्रालय स्तरावर गंधवार्ता नव्हती का, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. त्यामुळे, या घोटाळ्याचे धागेदोरे केवळ नागपुरात नसून मंत्रालयापर्यंत पोहोचत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.