Rajendra Nikam
डॉ. पायल तडवी खटल्यातील पूर्वीचे वकील यांची नियुक्ती कायम ठेवण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना दिले निवेदन.
डॉ. पायल तडवी खटल्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाने दि.०७/मार्च/२०२५ रोजी पारित केलेले पत्र तत्काळ रद्द करून पूर्वीचे सरकारी वकील मा. अँड. प्रदीप डी.घरात यांची संपूर्ण खटला चाले पावेतो नियुक्ती कायम ठेवण्याबाबत.मा. आयुश प्रसाद जिल्हाअधिकारी, जळगाव द्वारा मा. मुख्यमंत्री यांना दि 18/03/2025 रोजी दिले निवेदन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य बहुजन मुक्ती पार्टी आदिवासी तडवी भिल्ल महीला मंडळ जळगाव आफ्रोट संघटन, तर्फे निवेदन सादर करण्यात येऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली व शासन पर्यंत आपली समस्या पोहचविण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले. सविस्तर वृत्त असे की, मुंबई येथील नायर हॉस्पिटल, टोपीवाला मेडीकल विद्यालय येथे एम.डी.चे शिक्षण घेणाऱ्या डॉ. पायल तडवी यांना २२/०५/२०१९ रोजी त्यांच्या कॉलेज मधील जातीवादी मानसिकतेने ग्रासलेल्या सिनियर्स यांनी डॉ. पायल तडवी यांचा मानसिक छळ करून त्यांना हीन वागणूक दिल्यामुळे त्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले होते. सदर घटनेचे दोषारोप पत्र मे.जिल्हा व सत्र न्यायालय मुंबई येथे अनुसुचित जातीजमाती प्रतिबंधक कायदा १९८९ तथा आत्महत्यास प्रवृत्त अशा विविध कायदेअंतर्गत दोषरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
सदर खटला हा मा. अँड. प्रदीप डी. घरात यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती.
परंतु विधी व न्याय विभागाने दि. ७/०३/२०२५ रोजी पत्र निर्गमित केले. आणि सदर खटल्यातील सरकारी वकील मा. अँड. प्रदीप डी. घरात यांच्याकडून सदरचा खटला काढुन मा. अँड. महेश मुळे यांना खटल्यामध्ये नियुक्त केले सरकार वरती या खटल्याच्या कामी प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला असून सरकार वरती असलेला विश्वास हा न्याय प्रक्रिये वरती असलेला विश्वासाला तडा देणारा आहे. डॉ. पायल तडवी हि तडवी भिल्ल आदिवासी समुदायातील होतकरू मुलगी होती जातीवादीच्या मानसिकतेने तिचा बळी घेतला आहे.परंतु फिर्यादीची कुठलीही संमती न घेता न्याय व्यवस्थेने दिलेला आपल्या पसंतीचे वकील लावण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेऊन न्याय व विधी विभागाने निर्गमित केलेल्या पत्रामुळे संपूर्ण खटला हा संशयाच्या चौकटी मध्ये येताना दिसून येत आहे. हा निर्णय न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून, त्यामुळे संपूर्ण न्यायप्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत पीडित कुटुंबाच्या संमतीशिवाय वकील बदलणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अनुचित आहे.
त्यामुळे सरकारच्या कार्यक्षमते वर देखील प्रश्न चिन्ह निर्माण करणारा आहे. यात पूर्वी काम पाहत असलेले सरकारी वकील यांचीच नियुक्ती कायमस्वरूपी ठेवण्यात येऊन विधी व न्याय विभाने पारित केलेले पत्र तात्काळ रद्द होऊन सरकार ने सकारात्मक भूमिका घेऊन जनतेच्या विश्वासाला कधीही तडा जाऊ देणार नाही या आशेने निवेदनाव्दारे केले आहे की, तरी सदर प्रकरणामध्ये सरकारने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नवी दिल्ली महाराष्ट्र राज्य व बहुजन मुक्ती पार्टी,आदिवासी तडवी भिल्ल महिला मंडळ जळगाव च्या वतीने सनद शीर मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व या पासून होणार्या परिणामास सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहिले असा इशारा देखील देण्यात आला यावेळी पिडीत डॉ.पायल तडवी यांची आई आबेदाताई तडवी तथा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र राज्य महासचिव ॲड.रणजीत तडवी, रौनक तडवी राज्य कार्यकारणी सदस्य जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश तडवी, तालुका उपाध्यक्ष मुस्तुफा तडवी, सिराज तडवी, मोमीन तडवी, दादाभाऊ तडवी, बहुजन मुक्ती पार्टी चे जामनेर तालुका अध्यक्ष राहुल सपकाळे,आदिवासी तडवी भिल्ल महिला मंडळ जळगाव चे पदाधिकारी मंजूताई तडवी, अलिशानताई तडवी,सीमाताई तडवी, मीनाताई तडवी, हसीनाताई तडवी, आशाताई तडवी, बशारात तडवी आफ्रोट संघटनेचे पदाधिकारी लुकमान तडवी, आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
%20गांधी%20यांचे%20निधन.){kind=link}
