Rajendra Nikam
मुंबई,: कृष्णा पाणी तंटा लवाद-२ च्या सुनावणीदरम्यान कर्नाटक राज्याने अलमट्टी धरणात प्रस्तावित केलेल्या ५२४.२५ मीटर पूर्ण संचय पातळीस महाराष्ट्र राज्याने विरोध केला असल्याची माहिती जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले की, शासनाने National Institute of Hydrology, Roorkee या संस्थेस अलमट्टी धरण उंचीवाढीमुळे पुराचा परिणाम होतो का याबाबत अभ्यास करण्याचे काम दिले आहे. या संस्थेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अहवालाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप उपस्थित करण्यात येईल.
अलमट्टी धरणाची सध्याची पूर्ण संचय पातळी (full reservoir level) ५१९.६० मीटर आहे. अलमट्टी धरणात येणाऱ्या गाळामुळे महाराष्ट्र राज्याचा भूभाग पाण्यात जातो असा आक्षेप असल्याने लवादाने M/s Tojo Vikas International Pvt. Ltd. या संस्थेला गाळ सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते.लवादाने डिसेंबर-२०१० मध्ये निवाडा (award) अंतिम केला. यामध्ये अलमट्टी धरणाची पूर्ण संचय पातळी ५२४.२५६ मीटर करण्याची परवानगी दिली आहे. या लवाद निवाड्याला आंध्रप्रदेश व तेलंगणा राज्याने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विविध याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लवाद-२ चा निवाडा अधिसूचित करण्यास स्थगिती दिली असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.लवादाने २९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी निवाडा अंतिम केला असून तो सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे केंद्रशासनाने अद्यापि अधिसूचित केलेला नाही. त्यामुळे सद्यःस्थितीत कर्नाटक राज्याला अलमट्टी धरणाची उंची ५२४.२५६ मीटर पूर्ण संचय पातळीपर्यंत वाढवणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
