Rajendra Nikam
कोपरगाव – कोळगावथडी वन विभागातत अवैद्य चालणाऱ्या वाळू वाहतुकीच्या संदर्भात महसूलची कारवाई संशय पद?
तीन दिवसापासून कोळगाव थडी वनविभागात काही वाळू तस्करांनी अवैध्य फरांद्या टाकत चोरून वाळू उपसा चालू केला आहे अशी माहिती कोळगाव थडी येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महसूल,पोलीस, व वन विभागाला दिली परंतु माहिती देऊन बराच वेळाने कोपरगाव महसूल पथक नायब तहसीलदार सातपुते व इतर महसूल अधिकारी यांनी कोळगाव थडी वन विभागात येऊन पाहणी केली असता त्या ठिकाणी चार फरांड्या 90 ते 100 ब्रास वाळूच्या साठ्यात निदर्शनात आल्या असता नायब तहसीलदार सातपुते यांनी घटनास्थळी पंच समक्ष पंचनामा केला व या ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश औताडे देखील पंच म्हणून समक्ष होते,
मंगेश औताडे यांनी नायब तहसीलदार व त्यांच्या पथकाला सुखरूप रस्ता दाखवत वन विभागातून न जाता वन विभागाच्या कडेने घटनास्थळ दाखवले यानंतर पंचनामा झाला परंतु, त्या ठिकाणी एक फरंडी पाण्यामध्ये होती तर इतर फरांद्या ह्या गोदावरी नदी पात्राच्या कडेला होत्या त्या फरांदया जप्त करणे व त्यावर गुन्हे दाखल करून कारवाई करणे हे अपेक्षित होतं परंतु तसं न करता फक्त नायब तहसीलदार सातपुते व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई कोऱ्या कागदावर घेतल्याने आणि गुन्हे दाखल न केल्याने तसेच प्रशासनाच्या मदतीने फरांड्या जप्त न केल्याने रात्री वाळू माफियांनी जप्त न केलेल्या फरंड्याच्या साह्याने वाळू ओढण्याचे काम चालू ठेवले होते त्याच प्रमाणे जबाबदार वनविभागाचे अधिकारी रोडे हे नागरिकांचे कॉल स्वीकारत नसल्याने अशा अधिकारांच निलंबन करणे काळाची गरज बनली आहे,
तसेच वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मिसाळ देखील सामान्य जनतेला उडवा उडवीचे उत्तर देऊन बोळवण करतात अशी देखील नागरिकांमध्ये बोलले जात आहे, त्याचप्रमाणे वनविभागात शेकडो झाडांची कत्तल होऊन हे वन विभागाचे महाशय गप्प का असा प्रश्न सामान्य जनता विचारत आहे त्याच प्रमाणे संबंधित जबाबदार महसूल यांनी ठोस कुठलीही कारवाई न केल्याने कोळगाव थडी व पंचक्रोशी मध्ये महसूल अधिकारी संशयाच्या भवऱ्यात सापडले आहे? त्याचप्रमाणे नायब तहसीलदार प्रफुलता सातपुते यांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांना पंचनामा समक्ष सांगितले आहे की आम्ही तात्काळ गुन्हे दाखल करून कारवाई करू परंतु आता नायब तहसीलदार सातपुते व त्यांचे पथक संबंधित वाळू माफियांवर गुन्हे दाखल करणार का फक्त कारवाई कागदावरच राहणार अशा चर्चा नागरिक व प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये देखील चर्चेचा विषय रंगला आहे!
