बाहुबली शिरजोर; पैसा, सत्ता आणि शक्तीच्या बळावर अनधिकृत फोफावले व्यवहार.

 मुंबई, नवी मुंबईसह राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनधिकृत व्यवहार फोफावले. यावर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर हल्ले करण्यापर्यंत बाहुबलींची मजल गेलीये.’आपण कायद्याच्या राज्यात राहतो की बाहुबलींच्या,’ हा बोचरा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांनी नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईच्या अक्षम्य दिरंगाईसंदर्भात विचारला. हाच प्रश्न न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात मुंबईतील एका शाळेवर दांडगाई करणाऱ्या एका संस्थेच्या प्रकरणातही विचारला होता. नवी मुंबईतील प्रकरणातही महापालिकेने तब्बल दहा वर्षांपूर्वी नगरनियोजन कायद्याखाली नोटिसा काढूनही कारवाईबाबत मात्र चालढकल करण्यात आली. गेल्याच महिन्यात नवी मुंबई महापालिकेतील अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण चार महिन्यांत करण्याची तंबी उच्च न्यायालयाने दिली आहे. अर्थात, अशी ही प्रकरणे मुंबई, नवी मुंबई महापालिकेपुरती मर्यादित नाहीत.

राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आज पैसा, सत्ता आणि शक्तीच्या बळावर अनधिकृत व्यवहार फोफावले आहेत. एखादा राजकीय गुन्हा बाहेर येताच, महापालिकांना कारवाई करण्याची जाग कशी येते ? प्रत्यक्षात ही बांधकामे उभी राहतात, तेव्हा मात्र काणाडोळाच सुरू असतो किंवा सारे काही संगनमतानेच उभे राहते. अनधिकृत व्यवहारांवर कारवाई करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर हल्ले करण्यापर्यंत या बाहुबलींची मजल गेली आहे. कुंपणच शेत खाते, अशी पालिकांमधील स्थिती आहे. कारवाईच्या नोटिसा हे अनेकांसाठी पैसे उकळण्याचे हत्यारच बनले आहे. ग्रामपंचायतींच्या स्तरावरही प्रत्येक नव्या बांधकामासाठी आमचे खिसे आधी भरा, असे म्हणत वाटा मागणारे बाहुबली आहेत.पालिका, पोलिस यांच्या कार्यालयांना अशा टोळ्यांचा गराडा पडलेला असतो.

ही स्थिती बदलण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच नाही. त्यामुळे न्यायालयाला कान उपटावे लागतात. कधी कल्याण-डोंबिवलीची अनधिकृत बांधकामे कोर्टाच्या पायरीवर येतात, तर कधी नवी मुंबईची. एकीकडे आपण धारावी झोपडीमुक्त करायला निघालो आहोत, आणि बाकी सर्वत्र राजरोस अनधिकृत धंद्यांना मुक्तद्वार! परीटघडीच्या कपड्यातील गुंडांना आवर घालून कायदे-नियमांनुसारच शहरांचा कारभार चालेल, यासाठी सर्व व्यवस्थेच्या झाडाझडतीची गरज आहे. राज्यकर्त्यांनी पालिका व पोलिसांना दुभती गाय म्हणून गणणे सोडून कायदेपालक नागरिकांच्या अपेक्षांना प्राथमिकता दिल्यास ही वेळ येणार नाही. आता मुख्यमंत्री पातळीवरूनच पालिकांच्या कारभाराविषयी काही सज्जड कारवाई अपेक्षित आहे.