‘सरपंच’पद आरक्षणासाठी ओबीसींची लोकसंख्या व टक्केवारीची माहिती मागवली

मार्च 2025 ते मार्च 2030 या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी थेट जनतेमधून निवडून येणार्‍या जिल्ह्यातील सर्वच 1 हजार 322 सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चिती करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने अनुसूचित जाती-जमातीसह ओबीसींची लोकसंख्या व टक्केवारीची माहिती जिल्हा ग्रामपंचायत निवडणूक शाखेकडून मागितली आहे. यात ओबीसी प्रवर्गाच्या माहितीचा पहिल्यांदाच समावेश असून अलिकडे जनगणना झालेली नसली तरी 2011 च्या जनगणनेतील लोकसंख्येत अपेक्षित वाढ गृहीत धरून ही माहिती पाठवण्यात येणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.

5 मार्च 2025 ते 4 मार्च 2030 या कालावधीसाठी थेट जनतेमधून निवडून येणार्‍या सरपंचपदाची आरक्षण निश्चिती करण्यात येणार आहे, त्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने तयारी सुरू केली आहे. यापूर्वी 5 मार्च 2020 ते 4 मार्च 2025 या कालावधीसाठी आरक्षण काढण्यात आले होते. हा कालावधी आता संपत आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने तयारी सुरू केलेली आहे. पुढील पाच वर्षात 2025 ते 2030 या पाच वर्षाच्या कालावधीत थेट जनतेमधून निवडून येणारे जिल्ह्यात 1 हजार 322 सरपंच राहणार असल्याने प्रत्येक गावात आरक्षणाची उत्सुकता राहणार आहे. मात्र, हे आरक्षण गावातील अनुसुचित जाती-जमातीसह ओबीसींची लोकसंख्या व टक्केवारी यावर अवलंबून राहणार आहे.दरम्यान, सन 2011 पासून जनगणना झालेली नसल्याने लोकसंख्या ठरविताना निवडणूक विभागाला अडचण जाणार आहे. मात्र, असे असले असले तरी जिल्ह्यातील 14 तालुक्यातील तहसीदार आणि गटविकास अधिकारी यांना जिल्हा ग्रामपंचायत विभागाने पत्र पाठवून ग्रामविकास विभागाच्या आरक्षणानूसार पुढील पाच वर्षाचे सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गावनिहाय अनुसुचित जाती-जमातीसह ओबीसींची लोकसंख्या व टक्केवारी यांची माहिती तातडीने देण्यास सांगण्यात आले आहे. 2021 ला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गण व गटाची रचना करताना वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली होती. त्याच लोकसंख्येचा आधार आता घेण्यात येणार आहे. त्याआधारे संकलित होणारी गावनिहाय अनुसुचित जाती-जमातीसह ओबीसींची लोकसंख्या व टक्केवारी यावर आधारीत पुढील पाच वर्षासाठीचे सरपंच यांचे आरक्षण राज्य सरकार निश्चित करणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्वच 1 हजार 322 ग्रामपंचायतींमध्ये लवकरच सरपंचपदाचे आरक्षण लवकरच काढण्यात येणार आहे. याची तयारी शासन-प्रशासन स्तरावर सुरू झालेली आहे. या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने 15 जानेवारीच्या आत अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी यांची लोकसंख्या व टक्केवारी यांची माहिती मागितली आहे. ग्रामपंचायत शाखेने तहसीलदार व बीडीओ यांना माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नगरसह राज्यात अनेक जिल्ह्यात लोकसंख्या वाढीसह स्थालांतराचे प्रमाण अधिक आहे. त्याचा परिणाम प्रत्यक्षात दिसत नसला तरी मोठा झालेला आहे. जनगणाना नसल्याने हा प्रकार घडतांना दिसत आहे. यामुळे पहिल्यांदाच पुढील पाच वर्षाच्या लोकनियुक्त सरपंच पदाच्या आरक्षणासाठी ओबीसीची लोकसंख्या आणि टक्केवारी काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.2011 पासून जनगणना नसल्याने त्याचा परिणाम राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका तसेच अन्य राजकीय आरक्षणासह शासकीय योजनाच्या अंमलबजावणीवर होताना दिसत आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून न्यायालयाच्या सर्वोच्च निकालावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. जर सरकारने गाव पातळीवरील ओबीसी लोकसंख्या आणि त्याच्या टक्केवारीनुसार सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित केल्यास त्याचआधारे पुढील निवडणुका होऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.