प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णायक भूमिकेमुळे जामनेर घरकुल प्रकल्पास मार्ग मोकळा; जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश. जामनेर तालुक्यातील गट क्रमांक 713 मधील शासकीय जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात सुरू असलेला वाद नुकताच निकाली निघाला असून, सदर जमीन आता “पंतप्रधान आवास योजने”अंतर्गत घरकुल प्रकल्पासाठी वापरण्यास मोकळी झाली आहे.प्रांताधिकारी, जळगाव यांनी फेरफार नोंद क्र. 4160 रद्द करत सदर जमीन शासकीय असल्याचे स्पष्ट करून निर्णय दिला आहे.

या निर्णयामुळे नगरपरिषद, जामनेर यांना अंदाजे 57.08 आर क्षेत्रात घरकुल प्रकल्प राबविण्याची मुभा मिळाली असून, भूमिहीन व गरजू लाभार्थ्यांना घर उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.प्रलंबित प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया, दस्तऐवजांचा सखोल अभ्यास, सामाजिक परिणाम यांचा विचार करून प्रांताधिकारी यांनी दिला असल्यामुळे अनेक गोरगरिबांच्या घराचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

या प्रकरणात जलसंपदा मंत्री  गिरीश महाजन यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत प्रशासकीय पातळीवर जागरुकता निर्माण केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे सदर प्रकरणातील तथ्य समोर आले. नगरपरिषद, जामनेर यांनी स्पष्ट केले आहे की, सदर जमिनीचा वापर फक्त गरजू लाभार्थ्यांसाठीच केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.