तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीरपणे दखल घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना या प्रकरणी आक्रमक झालेली बघायला मिळत आहे. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी दीनानाथ रुग्णालयाबाहेर आंदोलन केलं आहे. या प्रकरणात रुग्णालय प्रशासनावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. याच मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.भाजप आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा भिसे यांच्या मृत्यूनंतर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तनिषा भिसे यांची प्रकृती नाजूक असताना रुग्णालय प्रशासनाने त्यांना 10 लाख रुपयांची डिपॉझिट भरली नाही म्हणून दाखल करुन घेतले नाही, असा आरोप भिसे कुटुंबियांनी केला आहे. विशेष म्हणजे सुशांत भिसे यांच्या विनंतीनुसार मंत्रालयातून दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला फोन गेले. अनेक आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला फोन केले. पण रुग्णालय प्रशासनाने आडमुठेपणा केला आणि तनिषा यांना दाखल करुन घेतलं नाही, असा आरोप केला जातोय.

तनिषा भिसे यांची प्रकृती नाजूक होती. त्यांच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करणं आवश्यक होतं. पण दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात बराच वेळ खर्च झाल्यामुळे दुसऱ्या रुग्णालयात नेल्यानंतर संबंधित रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना पुरेसा वेळ मिळाला नाही. तनिषा यांच्यावर दुसऱ्या रुग्णालयात उपचार झाले. यावेळी डॉक्टरांनी दोन जुळ्या बाळांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना यश आले. पण बाळांची आई वाचवण्यात डॉक्टरांना अपयश आलं. तनिषा यांना दीनानाथ रुग्णालयातच ब्लिडिंग जास्त होत होतं, असादेखील आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे दीनानाथ रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी आणि प्रशासनाने या प्रकरणात संवदेनशीलपणा न दाखवल्यामुळे तनिषा यांचा बळी गेला, असा आरोप केला जातोय.या प्रकरणी रुग्णालय प्रशासनाकडून अधिकृतपणे स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. असं असलं तरी महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. ही समिती रुग्णालय प्रशासनाची कसून चौकशी करणार आहे. विशेष म्हणजे ही समिती आजच तपास करुन रात्रीपर्यंत राज्य सरकारला चौकशीला अहवाल सादर करणार आहे.
राज्य शासनाच्या समितीने केलेल्या चौकशीनंतर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात त्रुटी आढळल्यास, पुढील दोन दिवसांत दीनानाथ रुग्णालयावर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या समितीत 5 सदस्य देखील असल्याची माहिती मिळत आहे. या समितीच्या अहवालाकडे आता राज्याचं लक्ष असणार आहे.